अॅप आधारित टॅक्सीसेवेचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशाने अचानक बुकिंग रद्द केल्यास त्या प्रवाशाला दंड आकारला जातो. हा दंड प्रवाशांच्या पुढील भाडेदरात जोडला जातो. याचप्रमाणे कंपनीच्या चालकाने भाडे नाकारल्यास प्रवाशांना भरपाई मिळावी आणि भरपाईची रक्कम किती असेल याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा. प्रवाशांच्या वॉलेटमध्ये दंडाची रक्कम जमा करावी किंवा पुढील भाडेदरातून दंडाची रक्कम वजा करण्यात यावी, अशी बहुपर्यायी शिफारस समितीने केली आहे.
महामुंबईमध्ये गर्दीची वेळ ही संकल्पना आहे. कार्यालये भरताना आणि कार्यालय सुटताना अनुक्रमे सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळी अॅप आधारित टॅक्सीसेवेला प्रचंड मागणी असते. नेमक्या याच वेळेत कंपन्यांकडून भाडे वाढवले जाते. वाढीव भाडेदरावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी किमान आणि कमाल भाडेदर निश्चितीची शिफारस सरकारकडे सादर केलेल्या अहवालात करण्यात आली आहे.
मुंबईसह राज्यात अॅप आधारित टॅक्सीसेवा घेणाऱ्या प्रवाशांची संख्या कोट्यवधींवर आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक यासारख्या मेट्रो शहरांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील कर्मचारी आरामदायी प्रवासासाठी याच टॅक्सीसेवेला प्राधान्य देतात. मात्र अॅप आधारित टॅक्सीसेवा देणाऱ्या कंपनीवर आणि त्यांच्या चालकांवर सरकारी यंत्रणेचे नियंत्रण नसल्याने या दर्जेदार प्रवासी सुविधा तक्रारींस पात्र ठरल्या आहेत.
अॅप आधारित टॅक्सीसेवेच्या नियमनासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे अहवालावर निर्णय झालेला नाही. लवकरच सरकारकडून अहवालावर निर्णय अपेक्षित आहे.
– विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त
‘ती’ जबाबदारी कंपनीची
अॅप आधारित टॅक्सी कोणत्याही कारणास्तव प्रवासात नादुरुस्त ठरल्यास संबंधित कंपनीने पर्यायी व्यवस्था अथवा पर्यायी गाडी प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कंपनीवर निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कंपनीचे स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्माण करून त्याच्या हाताळणीची मुभा (अॅक्सेस) सरकारलाही द्यावी, अशी महत्त्वाची शिफारस अहवालात आहे.