मुंबई: नरेंद्र मोदींनी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत ७१ खासदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यातील ३० जण कॅबिनेट मंत्री, ३६ जण राज्यमंत्री असतील, तर ५ जणांकडे स्वतंत्र प्रभार असेल. भाजपला लोकसभेत बहुमत नसल्यानं मित्रपक्षांच्या साथीनं मोदी सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळात मित्रपक्षांना वाटा देण्यात आलेला आहे. शिंदेसेना आणि रिपाईंला प्रत्येकी एक मंत्रिपद देण्यात आलेलं आहे. पण अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला एकही मंत्रिपद नाही.
लोकसभेत केवळ एक खासदार असलेली राष्ट्रवादी कॅबिनेटसाठी आग्रही होती. पण भाजपनं त्यांना राज्यमंत्रिपद देऊ केलं. भाजपची ऑफर राष्ट्रवादीकडून फेटाळण्यात आली. राज्यसभेचे खासदार असलेले प्रफुल पटेल यांनी याआधी कॅबिनेट मंत्रिपद भूषवलेलं असल्यानं त्यांना राज्यमंत्रिपद नको, ते त्यांचं अवमूल्यन ठरेल, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून घेण्यात आली. प्रफुल पटेल वरिष्ठ नेते असल्याचं उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी सांगितलं.
‘आम्हाला केंद्रात कॅबिनेट मंत्रिपद द्या किंवा आम्ही त्यासाठी वाट पाहू. पण आम्ही एनडीएला पाठिंबा देऊ. एनडीए सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही,’ अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून घेण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला कॅबिनेट मंत्रालय नाकारण्यामागे संख्याबळाचं कारण आहे. लोकसभा निवडणुकीत अजित पवारांच्या पक्षाला ४ जागा मिळाल्या. पैकी केवळ एका जागेवर त्यांना यश मिळालं. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी त्यांची खासदारकी टिकवली. ते रायगडमधून विजयी झाले.
लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या तटकरेंना केंद्रात मंत्रिपद द्यायला हवं होतं, अशी भावना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका गटाची होती. रायगडमधून सलग दोनदा विजयी झालेल्या तटकरेंना राज्यमंत्रिपद (स्वतंत्र प्रभार) मिळालं असतं, तर त्याचा पक्षाला फायदाच झाला असता. विधानसभा निवडणुकीत पक्ष अधिक ताकदीनं लढला असता, असा एक मतप्रवाह राष्ट्रवादीत होता असं कळतं.
लोकसभेत केवळ एक खासदार असलेली राष्ट्रवादी कॅबिनेटसाठी आग्रही होती. पण भाजपनं त्यांना राज्यमंत्रिपद देऊ केलं. भाजपची ऑफर राष्ट्रवादीकडून फेटाळण्यात आली. राज्यसभेचे खासदार असलेले प्रफुल पटेल यांनी याआधी कॅबिनेट मंत्रिपद भूषवलेलं असल्यानं त्यांना राज्यमंत्रिपद नको, ते त्यांचं अवमूल्यन ठरेल, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून घेण्यात आली. प्रफुल पटेल वरिष्ठ नेते असल्याचं उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी सांगितलं.
‘आम्हाला केंद्रात कॅबिनेट मंत्रिपद द्या किंवा आम्ही त्यासाठी वाट पाहू. पण आम्ही एनडीएला पाठिंबा देऊ. एनडीए सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही,’ अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून घेण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला कॅबिनेट मंत्रालय नाकारण्यामागे संख्याबळाचं कारण आहे. लोकसभा निवडणुकीत अजित पवारांच्या पक्षाला ४ जागा मिळाल्या. पैकी केवळ एका जागेवर त्यांना यश मिळालं. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी त्यांची खासदारकी टिकवली. ते रायगडमधून विजयी झाले.
लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या तटकरेंना केंद्रात मंत्रिपद द्यायला हवं होतं, अशी भावना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका गटाची होती. रायगडमधून सलग दोनदा विजयी झालेल्या तटकरेंना राज्यमंत्रिपद (स्वतंत्र प्रभार) मिळालं असतं, तर त्याचा पक्षाला फायदाच झाला असता. विधानसभा निवडणुकीत पक्ष अधिक ताकदीनं लढला असता, असा एक मतप्रवाह राष्ट्रवादीत होता असं कळतं.
‘सध्या लोकसभेत आमचा केवळ एक खासदार आहे. पण राज्यसभेतही आमचा एक खासदार आहे. याशिवाय पुढच्या काही महिन्यांमध्ये आम्ही आणखी दोघांना राज्यसभेवर पाठवू. त्यामुळे आमचे चार खासदार होतील,’ अशी आकडेवारी अजित पवारांनी मांडली. महायुतीचा विचार केल्यास राज्यात भाजपचे ९, शिंदेसेनेचे ४ खासदार आहेत. विशेष म्हणजे ७ खासदार असलेल्या शिंदेसेनेला राज्यमंत्रिपद देण्यात आलेलं आहे. प्रतापराव जाधवांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे केवळ १ खासदार असलेल्या राष्ट्रवादीला कॅबिनेट मंत्रिपद मिळणं अवघड आहे.