मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या शिवसेना पक्षाच्या वाट्याला आलेले केंद्रीय मंत्रिपद त्यांचे चिरंजीव, खासदार श्रीकांत शिंदे यांना न देता पक्षातील ज्येष्ठ नेते प्रतापराव जाधव यांना दिले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांना लगेचच मंत्रिपदाची संधी मिळाली होती. शिवाय त्यांना उपमुख्यमंत्री करण्याबाबतची राजकीय गणितेही मांडण्यात येत होती. अशावेळी एकनाथ शिंदे यांनी मात्र तीन वेळा चांगल्या मताधिक्याने खासदार बनलेल्या श्रीकांत शिंदे यांची संधी नाकारली. त्यांनी वैयक्तिक कुटुंबापेक्षा शिवसेनेलाच कुटुंब मानत जाधव यांना संधी दिल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
कुटुंबातील व्यक्तींनाच आमदारकी, खासदारकीच्या पहिल्याच टर्ममध्ये मंत्री करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांची अनेक उदाहरणे असताना, संधी आणि योग्यता असूनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे चिरंजीव श्रीकांत शिंदे यांना मंत्री बनवण्याऐवजी सामान्य शिवसैनिक असलेले प्रतापराव जाधव यांना मंत्रिपदाची संधी दिल्याचे रविवारी पाहायला मिळाले. ‘शिवसेना पक्ष ही कुणाची खासगी मालमत्ता नाही. शिवसेना हे माझे कुटुंब आहे. सर्व खासदार, आमदार, पदाधिकारी मला सारखेच आहेत,’ असे मुख्यमंत्री शिंदे वारंवार सांगत होते.
कोल्हापूरमध्ये जाहीर भाषणात त्यांनी ‘अब राजा का बेटाही राजा नहीं बनेगा’ असेही म्हटले होते. आता संधी देण्याच्या वेळीही ते शब्दांवर कायम राहिल्याचे दिसून आले. ‘बाळासाहेब ठाकरे त्यांनी हाच विचार घेऊन शिवसेना उभी केली. सामान्य कार्यकर्त्यांना पदे दिली. अगदी मुख्यमंत्रीही केले. बाळासाहेबांनी हाच विचार शिवसैनिकांमध्ये रुजवला. त्यांचाच वारसा पुढे नेणारे शिंदेदेखील याच विचाराचे अनुकरण करत आहेत,’ अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने दिली.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले, तेव्हा पहिल्यांदाच आमदार झालेले आदित्य ठाकरे यांना मंत्री करण्यात आले. त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्याबाबतही पक्षात हालचाली सुरू होत्या. याउलट संसदीय पक्ष मागणी करत असताना, तीनवेळा चांगल्या मताधिक्याने जिंकलेल्या श्रीकांत शिंदे यांना मात्र मंत्रिपद नाकारण्यात आले.
Legislative Council Elections: विधान परिषदेच्या शिक्षक-पदवीधर निवडणुकीसाठी आयोगाचा मोठा निर्णय, इतक्या वेळेपर्यंत करता येणार मतदान
श्रीकांत शिंदे यांचे पक्षातील स्थान महत्त्वाचे असताना त्यांनी राज्यातील दोन वर्षांच्या सत्ताकाळात फारसा हस्तक्षेप केला नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, त्या दिवशीच ते मंत्रालयात आले. त्यानंतर ते मंत्रालयातही फिरकले नाहीत. अशा सर्व परिस्थितीत आताही मंत्रिपद न मागता त्यांनी पक्ष वाढवण्याची जबाबदारी घेणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.