प्रतिनिधी, पुणे : राज्यात शेतीपंप वगळता सर्व सव्वादोन कोटी ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटर लावण्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, त्यापैकी अवघे दोन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे. उर्वरित रक्कम ‘महावितरण’ला कर्ज स्वरूपात उभी करावी लागणार असून, त्याची भरपाई वीजदरवाढीच्या रुपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे एक एप्रिल २०२५पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीजबिलाच प्रति युनिट किमान तीस पैशांची वाढ होईल, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे.वीजग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी आणि वीजगळती कमी करण्यासाठी ‘महावितरण’च्या पंधरा परिमंडळांमध्ये दोन कोटी २५ लाख जुने वीजमीटर बदलून स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी २७ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या असून, ‘अदानी इलेक्ट्रिकल’, ‘माँटेकार्लो’, ‘एनसीसी’, ‘जीनस पॉवर’ अशा बड्या कंपन्यांना हे काम देण्यात आले आहे. स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोफत बसविण्यात येणार असल्याची घोषणा ‘महावितरण’ने केली आहे.
Mumbai Crime : थकबाकी वसुलीची रक्कम कंपनीला न देता स्वत:च्याच खिशात, एजन्सी चालकावर गुन्हा दाखल
त्यावर ही घोषणा फसवी असल्याचा दावा ज्येष्ठ वीजतज्ज्ञ व महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला आहे. ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटरसाठी केंद्राचे तुटपुंजे अनुदान वगळता उर्वरित रकमेची वसुली करण्यासाठी ‘महावितरण’ वीजदरनिश्चिती याचिकेमध्ये आयोगाकडे मागणी करू शकते, त्याला आयोगाने मंजुरी दिल्यास वीजदरवाढ अटळ आहे,’ अशी भीती होगाडे यांनी व्यक्त केली.
‘नाल सापडली म्हणून घोडा खरेदी’चा प्रकार
‘प्रत्येक स्मार्ट वीजमीटर बसविण्यासाठी बारा हजार रुपये खर्च होणार असून, त्यापैकी केंद्र सरकारकडून ‘नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन’ अंतर्गत प्रत्येक वीजमीटरला नऊशे रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. उर्वरित रक्कम ‘महावितरण’ला कर्ज स्वरूपात उभी करावी लागणार असून, या कर्जाचे व्याज, घसारा व अन्य खर्चाची भरपाई वीजदरवाढीच्या रुपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे हा ‘नाल सापडली म्हणून घोडा खरेदी’ करण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
