दहा वर्षांपूर्वी घडलेला हा गैरव्यवहार ‘कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन कॉर्पोरेशन यूएसए’ या मूळ कंपनीच्या २०१६च्या लेखापरीक्षणात उघड झाला असून, त्याची कबुली दिल्यावर अमेरिकेच्या ‘सिक्युरिटी एक्स्चेंज कमिशन’ने मूळ कंपनीला अडीच कोटी डॉलरचा दंडही ठोठावला होता. त्याचाच आधार घेऊन पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि निवृत्त पोलिस अधिकारी प्रीतपालसिंग यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६ (३) अन्वये ‘कॉग्निझंट’ कंपनी व तिचे तत्कालीन उपाध्यक्ष मणिकंदन राममूर्ती आणि ‘एल अँड टी’ कंपनीविरोधातील आरोपांची चौकशी करावी आणि तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेडाऊ यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले. तक्रारदाराच्या वतीने अॅड. हर्षद निंबाळकर व अॅड. प्रतीक राजोपाध्ये यांनी युक्तिवाद केला.
‘कॉग्निझंट’ कंपनीने व्यवसाय विस्तारासाठी पुण्यात हिंजवडी आणि चेन्नई येथे कार्यालय बांधण्याचे काम ‘एल अँड टी’ कंपनीला दिले. या बांधकामासाठी पर्यावरण व नियोजन परवानग्यांसाठी संबंधित खात्यांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाच द्यावी लागेल, असे ‘एल अँड टी’ने ‘कॉग्निझंट’ला कळविले. त्याला मूळ कंपनी व उपकंपनीने सहमती दर्शविली. त्यानंतर संबंधित सरकारी बाबूंना सात लाख सत्तर हजार डॉलरची लाच देण्यात आली. या व्यवहारावर पडदा टाकण्यासाठी बनावट व्हाउचर व खोट्या कामांची बिलेही तयार करण्यात आली. मूळ कंपनीच्या २०१६च्या लेखापरीक्षणात हा प्रकार उघड झाल्यावर ही बाब अमेरिकेच्या ‘सिक्युरिटी एक्स्चेंज कमिशन’ला कळविण्यात आली.
असे झाले उघड
अमेरिकेच्या ‘सिक्युरिटी एक्स्चेंज कमिशन’ने या खटल्याच्या आदेशाची प्रत संकेतस्थळावर सार्वजनिक केल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला. त्या आधारे चेन्नईतील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते एम. एल. रवी यांनी चेन्नई उच्च न्यायालयात ‘रिट’ याचिका दाखल करून लाच घेणाऱ्या संबंधित सरकारी बाबूंविरोधात कारवाईची मागणी केली. त्यावर संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल केल्याचे तेथील सरकार व तपास यंत्रणांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्या आधारे या दोन्ही कंपन्यांविरोधातही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांनुसार आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-बी नुसार गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका प्रीतपालसिंग यांनी केली.