त्यानंतर चार महिने सुमारे दोन हजार किलोमीटर दुचाकी चालविल्यानंतर, त्यातील मोटार गरम होत असल्याचे तक्रारदारांनी कंपनीचे संचालक व वितरकांना सांगितले. त्यानुसार, कंपनीच्या प्रतिनिधीने दुरुस्ती करून दिली. त्यानंतरही दुचाकी वारंवार ‘ब्रेकडाउन’ होत असल्याने तक्रारदारांनी कंपनीकडे नवीन वाहन देण्याची मागणी केली. त्याला योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने तक्रारदारांनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली.
या प्रकरणात कंपनीच्या संचालकांच्या वतीने अॅड. अमित केंद्रे व अॅड. पुष्कर पाटील यांनी बाजू मांडली. तक्रारदार ग्राहक व्याख्येत येत नाहीत, त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिलेले नाहीत. वाहन खरेदी केल्यावर दोन वर्षांनी उत्पादकीय दोषाबाबत तक्रार केली आहे. कोणत्याही सरकारी संस्था वा तज्ज्ञांकडून वाहनात उत्पादकीय दोष असल्याचा अहवाल सादर केलेला नाही, चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात होऊन दुचाकीत दोष निर्माण झाल्यास वॉरंटीची सुविधा संपुष्टात येते, कंपनीच्या नियमानुसार अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमधून दुचाकीची सर्व्हिसिंग करून घेतली नाही. त्यामुळे दुचाकीत निर्माण होणाऱ्या समस्यांसाठी तक्रारदार ग्राहक स्वत:च जबाबदार आहेत, असा युक्तिवाद अॅड. केंद्रे व अॅड. पाटील यांनी केला. तो ग्राह्य धरून आयोगाने ग्राहकाची तक्रार फेटाळली.
अपघाताची माहिती ठेवली दडवून
या प्रकरणात संबंधित ग्राहकाने दोन वर्षे दुचाकी वापरल्यानंतर त्याच्या उत्पादकीय दोषाबाबत ग्राहक आयोगाकडे तक्रार केली; तसेच वाहनाला अपघात झाल्याची माहिती आयोगापासून दडवून ठेवली होती. कंपनीच्या धोरणानुसार, अपघात झाल्यास दुचाकीची वॉरंटी संपुष्टात येते. ग्राहकाने दुचाकीला अपघात झाल्यावर, त्याची माहिती कंपनी व तिच्या संचालकांना न देता, परस्पर वितरकांकडून दुरुस्त करून घेतली. त्यामुळे ग्राहकाला कंपनीच्या सेवेतील त्रुटी सबळ पुराव्यासहित सिद्ध करता आली नाही. त्यामुळे आयोगाने ग्राहकाची तक्रार फेटाळून ईव्ही उत्पादक कंपनीला दिलासा दिला.