म.टा.प्रतिनिधी, पुणे: मुंबई वगळता पुण्यासह अन्य महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी चार सदस्यीय प्रभागरचना करण्याच्या हालचालींना पुढील आठवड्यात वेग येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील लोकसभा निवडणुकांचा शेवटचा टप्पा उद्या, सोमवारी (२० मे) पूर्ण होत आहे. राज्यातील निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर महापालिका निवडणुकांच्या प्रभागरचना अंतिम करण्याच्या हालचालींना वेग येईल, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.राज्यातील २७ महापालिकांच्या सभागृहांची मुदत संपली असून, तेथील गाडा प्रशासकांमार्फत हाकला जात आहे. बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकराज असून, त्याची जबर किंमत लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना मोजावी लागली आहे. प्रचारादरम्यान नागरिकांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारावरून सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून सुरू आहेत. त्यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयातही भूमिका मांडली जाण्याची शक्यता आहे. पुणे महापालिकेने यापूर्वी केलेली प्रभागरचना नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसह आहे. राज्य सरकारने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळल्याने पुणे महापालिकेसाठी प्रशासनाला नव्याने प्रभागरचना करावी लागेल. मागील जणगणनेनुसार पुणे कँकॅन्टोन्मेंटमध्ये सध्या ५१ हजार नागरिक राहतात. हा परिसर महापालिकेत विलीन झाल्यानंतर त्यासाठी वेगळा प्रभाग करावा लागणार आहे. महापालिकेसाठी साधारणतः ४० हजारांहून अधिक मतदान वाढणार आहे. त्यामुळे प्रभागरचना करेपर्यंत कॅन्टोन्मेंटचे विलीनकरण होणार की नाही, असा प्रश्न आहे.
आचारसंहितेनंतर वेग महापालिकांची प्रभागरचना कशी असावी, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद असल्याचे चित्र गेल्या पाच वर्षांत पाहावयास मिळाले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी यावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यातील उच्चपदस्थ नेत्याने पुणे श्रमिक पत्रकार संघातील अनौपचारिक गप्पांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे बिगुल येत्या काही दिवसांतच वाजणार असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे लोकसभेची आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर लगेचच प्रभागरचना नव्याने करण्यासाठीच्या हालचालींना वेग येईल, अशी अटकळ बांधण्यात येत आहे.
१२ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
आचारसंहितेनंतर वेग महापालिकांची प्रभागरचना कशी असावी, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद असल्याचे चित्र गेल्या पाच वर्षांत पाहावयास मिळाले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी यावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यातील उच्चपदस्थ नेत्याने पुणे श्रमिक पत्रकार संघातील अनौपचारिक गप्पांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे बिगुल येत्या काही दिवसांतच वाजणार असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे लोकसभेची आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर लगेचच प्रभागरचना नव्याने करण्यासाठीच्या हालचालींना वेग येईल, अशी अटकळ बांधण्यात येत आहे.
१२ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दाखल असलेल्या विविध याचिका एकत्र करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी १२ जुलैला होणार आहे. आतापर्यंत विविध कारणांस्तव या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत निवडणुका कधी घ्यायच्या, याबाबत सरकारकडून विनंती होण्याची शक्यता राज्यातील शीर्षस्थे नेत्याने नुकतीच वर्तवली.