मुंबई: कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक खर्च आणि इतर बाकी महत्त्वाच्या गरजा लक्षात घेऊन सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता जून २०२४ च्या पगारात देण्याचा निर्णय तत्परतेने व्हावा, अशी आग्रही मागणी राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आज दिलेल्या निवेदनाद्वारे राज्य शासनाकडे केली आहे.
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी, २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू झाली. ती १ जानेवारी, २०१९ पासून रोखीने प्रदान करण्याची कार्यवाही करण्यात आली. शासनाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन०१ जानेवारी, २०१६ ते ३१ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीतील अनुज्ञेय ठरणारी थकबाकी पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यांत प्रदान करण्यास संघटनांनी सहमती दर्शवली होती.
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी, २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू झाली. ती १ जानेवारी, २०१९ पासून रोखीने प्रदान करण्याची कार्यवाही करण्यात आली. शासनाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन०१ जानेवारी, २०१६ ते ३१ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीतील अनुज्ञेय ठरणारी थकबाकी पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यांत प्रदान करण्यास संघटनांनी सहमती दर्शवली होती.
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सदर थकबाकीचा पहिला हप्ता जुलै, २०१९ मध्ये देण्यात आला. मात्र, दुसरा हप्ता कोव्हिड आजाराच्या पार्श्वभूमीवर उशीराने म्हणजे ३० जून, २०२१ रोजी देण्यात आला. त्यानंतर मे, २०२२ व जून, २०२३ मध्ये अनुक्रमे तिसरा व चौथा हप्ता प्रदान करण्याचा निर्णय झाला. सद्यःस्थितीत राज्य वस्तू व सेवा कर, उत्पादन शुल्क आदी करसंकलन यामुळे समाधानकारक महसूल उत्पन्नवृद्धी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिकारी महासंघाने ही आग्रही मागणी केली आहे.