‘अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा’ या संघटनेसह अनेकांनी याचिकांद्वारे नऊ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. त्याविषयीच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर न्या. देवेंद्र उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अधिसूचनेला सहा मे रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अंतिम सुनावणी घेऊन खंडपीठाने शुक्रवारी आपला अंतिम निर्णय जाहीर केला.
‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१-अ अन्वये असलेल्या मूलभूत हक्काचा विचार करून संसदेने लहान मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा, २००९ हा कायदा (आरटीई कायदा) आणला. त्याअंतर्गत वंचित घटकांतील सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना मोफत शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. तो हक्क राखला जाईल याची जबाबदारी ही केवळ सरकारवर नसून खासगी व विनाअनुदानित शाळांवरही आहे. केवळ जबाबदारी नव्हे तर ते बंधनकारक कर्तव्यही आहे. ‘आरटीई’चा हेतू सफल झाला नाही, तर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१-अ अन्वये असलेल्या मूलभूत हक्काचीही पूर्तता होत नाही. ‘आरटीई’तील लाभ देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या अटीची तरतूद नाही. त्यामुळे खासगी शाळांनाही कायद्यातील कलम १२(१)(क)चे पालन करावेच लागेल. त्याद्वारे सरकारी अथवा अनुदानित शाळा जवळ असो वा नसो, खासगी शाळांनाही आरटीई अंतर्गत प्रवेश द्यावेच लागतील. सरकारी व अनुदानित शाळा चालवण्यासाठी सरकार खूप खर्च करत आहे. अशा शाळा पुरेशा संख्येत आहेत. त्यामुळे अधिसूचना जारी करण्यामागे पैसे वाचवण्याचा हेतू आहे, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद स्वीकारार्ह नाही. वैधानिक कर्तव्य व जबाबदारीचे पालन करण्यासाठी आर्थिक अडचणीचे कारण दिले जाऊ शकत नाही,’ असे खंडपीठाने आपल्या ७३ पानी निर्णयात स्पष्ट केले.
‘त्या’ प्रवेशांना धक्का नाही
‘उच्च न्यायालयाने अधिसूचनेला सहा मे रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. परंतु, त्या तारखेपूर्वी राज्यभरातील अनेक खासगी विनाअनुदानित शाळांनी ‘आरटीई’साठी असलेल्या जागांवर अन्य मुलामुलींचे प्रवेश केले होते. त्या प्रवेशांना धक्का बसणार नाही. परंतु, संबंधित सर्व शाळांनी पहिलीतील एकूण जागांपैकी २५ टक्के जागा आरटीई अंतर्गत भरल्या जातील याची खबरदारी घ्यायची आहे. त्या दृष्टीने जागा वाढवणे आवश्यक असल्यास खासगी शाळांनी शिक्षण विभागाची परवानगी घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी,’ असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
रायगडच्या लेकीचा दक्षिण आफ्रिकेत डंका, पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक, आशियाई सर्वोत्तम लिफ्टर किताबावर कोरलं नाव
यावर्षी अडीच लाख अर्ज
राज्यभरात राज्य सरकारने ६५ हजार ६१ शाळा स्थापन केलेल्या आहेत आणि त्यासाठी ७५ हजार ५९७ कोटी २१ लाख रुपयांचा खर्च शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अन्य खर्च; तसेच तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा इत्यादींसाठी केला आहे. त्याशिवाय २४ हजार १५२ अनुदानित खासगी शाळांना राज्य सरकार अनुदान देत आहे. या शैक्षणिक वर्षात ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशासाठी जवळपास एक लाख जागांसाठी सुमारे अडीच लाख अर्ज आले आहेत,’ अशी माहिती सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयात दिली.
आज संकेतस्थळावर सोडत आणि प्रतीक्षा यादी
‘उच्च न्यायालयातील न्यायप्रविष्ट प्रकरण आणि अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आली नव्हती. सात जून रोजी सोडतीची यादी व प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली होती. आता उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल आला असल्याने ती यादी २० जुलै रोजी (आज, शनिवारी) https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल,’ असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी शुक्रवारी सायंकाळी पत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केले.