ज्येष्ठ नागरिकाला अखेर दिलासा
पुण्याच्या अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष जयंत देशमुख, सदस्य प्रणाली सावंत आणि शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणात तक्रारदारांना झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून पंचवीस हजार रुपये आणि तक्रार खर्चापोटी दहा हजार रुपये देण्याचा आदेशही आयोगाने बांधकाम व्यावसायिकाला दिला. या निकालामुळे तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिकाला दिलासा मिळाला आहे; तसेच सदनिकेची विक्री केल्यानंतर ताबा देण्यास आणि साठेखत करून देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना चाप लागला आहे.
नेमके काय घडले?
– मुकुंद काटकर (रा. शुक्रवार पेठ) यांनी सतीश सावंत ग्रुप ही बांधकाम कंपनी आणि तिच्या संचालकांविरोधात ग्राहक आयोगात दाद मागितली होती. तक्रारदारांतर्फे अॅड. ज्ञानराज संत यांनी बाजू मांडली.
– बांधकाम कंपनीतर्फे महंमदवाडी (ता. हवेली) येथे पवन पार्क नावाने निवासी सदनिका आणि गाळे बांधण्यात येणार होते. त्यामध्ये सदनिका खरेदीसाठी मोबदल्यासह मुद्रांक शुल्क व नोंदणी रक्कम, सेवा शुल्क, वीजमीटर, सोसायटी स्थापना असे एकूण २४ लाख ३४ हजार ४७ रुपये धनादेश आणि रोख स्वरूपात तक्रारदारांनी बांधकाम व्यावसायिकाला दिले.
– बांधकाम व्यावसायिकाने मात्र, साठेखत तयार करून दिले नाही; तसेच सदनिकेचा ताबाही दिला नाही. त्यामुळे सदनिकाधारकाने व्यावसायिकाविरोधात वानवडी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. त्या वेळी व्यावसायिकाने तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला; तसेच ताबा पावतीत साठेखत तयार करून कायदेशीर ताबा देण्याचे आश्वासन दिले.
– साठेखत न करता कायदेशीर ताबा दिला नाही, असा आरोप करून तक्रारदारांनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. त्यावर साठेखत करताना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काची वाढलेली रक्कम देण्यास तक्रारदारांनी नकार दिल्याने साठेखत झाले नसल्याचा युक्तिवाद बांधकाम व्यावसायिकाने केला. मात्र, आयोगाने तो फेटाळून लावत ग्राहकाच्या बाजूने कौल दिला.
साठेखत करण्यास बिल्डरकडूनच उशीर
सदनिकेचा ताबा कायदेशीर पद्धतीने सर्व पूर्तता करून देणे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी बंधनकारक आहे. तक्रारदारांनी सन २०१५ मध्ये मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्काची रक्कम बांधकाम व्यावसायिकाला दिली. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाने नोंदणीकृत साठेखत करणे आवश्यक होते. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकाने त्याला विलंब केला. त्यामुळे वाढीव रक्कम भरण्याची जबाबदारी ग्राहकाची नसून, बिल्डरचीच आहे. सदनिकेचे नोंदणीकृत साठेखत करून कायदेशीर ताबा न देणे ही बांधकाम व्यावसायिकाच्या सेवेतील त्रुटी आहे, असा ठपका ग्राहक आयोगाने निकालात ठेवला आहे.
सदनिका खरेदीसाठी संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतरही ग्राहकाला घराचा ताबा देण्यास; तसेच साठेखत करून देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या मनमानीला ग्राहक आयोगाच्या निकालाने चाप लागला आहे. ग्राहकांनीही सदनिका घेताना सर्व कायदेशीर बाबींची पडताळणी करूनच काळजीपूर्वक व्यवहार करावेत.- अॅड. ज्ञानराज संत, तक्रारदारांचे वकील