मुंबई: लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीत एकटे पडलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणात अडचणीत सापडले आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेनं काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणी विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करत अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांसह बँकेच्या ८० संचालकांना क्लीन चिट दिली होती. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अहवालाला विरोध करण्यासाठी सक्तवसुली संचलनालयानं (ईडी) विशेष न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. पण आर्थिक गुन्हे शाखेनंही ईडीच्या अर्जाला विरोध केला.
आर्थिक गुन्हे शाखेनं नोंदवलेल्या मूळ गुन्ह्यात अजित पवारांचं नाव आरोपींच्या यादीत होतं. पण त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेनं अहवाल सादर केला. ‘शिखर बँकेवर अन्याय झाला नाही आणि फार नुकसानही झालं नाही,’ असं अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. या अहवालाच्या माध्यमातून आर्थिक गुन्हे शाखेनं अजित पवारांना क्लीन चिट दिली होती.
आर्थिक गुन्हे शाखेनं सप्टेंबर २०२० मध्ये शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी पहिल्यांदा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. पण न्यायालयानं तो स्वीकारला नाही. मात्र मूळ याचिकाकर्त्यानं क्लोजर रिपोर्टला विरोध केल्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेनं स्वत:हूनच आपण या प्रकरणाचा तपास करु, असं न्यायालयाला सांगितलं. आता आर्थिक गुन्हे शाखेनं पुन्हा क्लीन चिट दिल्यानं ईडीनं मध्यस्थी याचिका दाखल केली. या याचिकेला आर्थिक गुन्हे शाखेनं विरोध केला आहे. ईडीनं याआधीही याचिका दाखल केली होती, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेनं नोंदवलेल्या मूळ गुन्ह्यात अजित पवारांचं नाव आरोपींच्या यादीत होतं. पण त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेनं अहवाल सादर केला. ‘शिखर बँकेवर अन्याय झाला नाही आणि फार नुकसानही झालं नाही,’ असं अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. या अहवालाच्या माध्यमातून आर्थिक गुन्हे शाखेनं अजित पवारांना क्लीन चिट दिली होती.
आर्थिक गुन्हे शाखेनं सप्टेंबर २०२० मध्ये शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी पहिल्यांदा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. पण न्यायालयानं तो स्वीकारला नाही. मात्र मूळ याचिकाकर्त्यानं क्लोजर रिपोर्टला विरोध केल्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेनं स्वत:हूनच आपण या प्रकरणाचा तपास करु, असं न्यायालयाला सांगितलं. आता आर्थिक गुन्हे शाखेनं पुन्हा क्लीन चिट दिल्यानं ईडीनं मध्यस्थी याचिका दाखल केली. या याचिकेला आर्थिक गुन्हे शाखेनं विरोध केला आहे. ईडीनं याआधीही याचिका दाखल केली होती, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
ईडीचा युक्तिवाद काय?
आर्थिक गुन्हे शाखेनं दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीनं तपास करुन मूळ आरोपपत्र आणि २ पुरवणी आरोपपत्रं दाखल केली आहेत. क्लोजर रिपोर्टमुळे आमच्या तपासावर परिणाम होईल, असं ईडीनं म्हटलं आहे. ईडीच्या या अर्जावर लवकरच सुनावणी घेण्यात येणार आहे.