राज्यसभेची येत्या २५ जून रोजी होऊ घातलेली पोटनिवडणूक आणि त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी होणारी विधान परिषदेच्या चार जागांची निवडणूक या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १० जून ऐवजी २७ जून २०२४ पासून घेण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानंतर आता कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होऊन त्यात अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित केले जाईल.
अठराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस पार पडले होते. या अधिवेशनात सन २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. तर सन २०२४-२५ चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १० जून २०२४ पासून होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आता राज्यसभेच्या एका जागेसाठी होणारी पोटनिवडणूक आणि त्यानंतर २६ जूनला विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर, मुंबई शिक्षक, कोकण पदवीधर आणि नाशिक शिक्षक मतदारसंघासाठी निवडणूक होत आहे. या निवडणुका लक्षात घेऊन विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १० जून ऐवजी २७ जून पासून घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी सह्याद्री या शासकीय अतिथीगृहावर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच अन्य मंत्री उपस्थित होते. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील हे बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित होते. विधिमंडळच्या पावसाळी अधिवेशनात सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला मोठा फटका बसला. राज्य विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे. ही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महायुतीच्या सरकारकडून अतिरिक्त अर्थसंकल्पात जनतेला खूष करणाऱ्या घोषणा अपेक्षित आहेत.