विधानसभेआधी शिंदे सरकारचं नागरिकांना मोठं गिफ्ट, सर्वांना आरोग्य विमा मिळणार; वाचा कसा होणार फायदा?

मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने विधानसभा निवडणुकांआधी राज्यातील नागरिकांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. आता राज्यातील नवी आरोग्य विमा योजना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) सर्वांसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने या योजनेचा वार्षिक प्रीमियम ६० टक्क्यांनी वाढवून तो ३००० कोटी रुपयांहून अधिक केला आहे. नवी योजना १ जुलैपासून लागू होणार आहे.

१ जुलैपासून लागू होणार नवी योजना

नव्या आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व नागरिकांना आता दीड लाखांऐवजी पाच लाख रुपयांचा विमा कव्हर मिळेल. २०१२ मध्ये ही योजना लाँच करण्यात आली होती. त्यानंतर आता १२ वर्षांनी या योजनेत इतका मोठा बदल करण्यात आला आहे.

या योजनेसाठी राज्य सरकारने नुकतीच निविदा प्रक्रिया निकाली काढली आहे. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी युनायटेड इंडिया ॲश्युरन्सची निवड करण्यात आली आहे. राज्यातील १२.३ कोटी कुटुंबांसाठी सरकार प्रति कुटुंब १३०० रुपये प्रीमियम भरणार आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये ५.७ लाख कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
Dharavi Redevelopment : मोठी बातमी : धारावीची जमीन शासनाच्या खात्यांना हस्तांतरित करणार, अदानी समूह केवळ पुनर्विकास करणार

उत्पन्नाची मर्यादा नाही

नवी योजना लागू होण्याआधी विमाधारकांना याचा लाभ घेण्यासाठी रेशन कार्ड आणि एक लाखांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र द्यावं लागत होतं. मात्र आता सरकारने हे कागदपत्र जमा करणं गरजेचं नसून सर्व नागरिकांसाठी समान योजना लागू करण्याचं सांगितलं आहे. आता उत्पन्नांचीही कोणतीही मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. या योजनेंतर्गत १००० रुग्णालयं होती मात्रा आता वाढवून ती १९०० करण्यात आली आहेत.
ST महामंडळाची मोठी घोषणा : ४० किंवा अधिक भाविक असल्यास राज्याच्या कोणत्याही गावातून थेट पंढरपूरपर्यंत बस
दरम्यान, मागील वर्षा जूनमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील (MJPJAY) विमा रक्कम १.५ लाख रुपयांनी वाढवून ५ लाखांची घोषणा केली होती, पण हे लागू करण्यात आलं नव्हतं.

आता विधानसभा निवडणुकांआधी महाराष्ट्र सरकारने निवडणूक आयोगाला ही योजना लागू करण्यासाठी पत्र लिहून परवानगी मागितली होती. आता आचारसंहिता संपल्यानंतर सरकारने ही योजना अंतिम टप्प्यात आणली आहे. मिळालेल्या महितीनुसार, आता ही योजना १ जुलैपासून नव्या स्वरुपात पुन्हा लाँच होणार आहे.