हरियाणातील काही विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ या परीक्षेत पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळतात? ६७ मुलांना पैकीच्या पैकी गुण? हे काय चालले आहे? ‘नीट’ ही परीक्षा आता खाजगी क्लासेस आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवून देणाऱ्या दलालांच्या ताब्यात गेली आहे का? असा सवाल अमित ठाकरे यांनी विचारला आहे. परीक्षेत गडबड, विद्यार्थी-पालकांमध्ये अविश्वास, डॉक्टर बनण्याची इच्छा बाळगणारे विद्यार्थी आणि पालक यांच्यात तीव्र संताप, आंदोलने… हे चित्र निश्चितच दुर्दैवी आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच आंदोलने सुरू आहेत, हे बरे नसल्याचे अमित ठाकरे म्हणाले.
पेपरफुटीसारख्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यास अजूनही यंत्रणा अपयशी का? पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतोय. ‘नीट’ परीक्षा केवळ डॉक्टर बनण्याचा मार्ग नाही तर अनेक विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा आणि भविष्याचा आधार आहे. या परीक्षेतील गोंधळामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे मनोबल खचले आहे आणि त्यांच्या आकांक्षांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे सांगून नीटची परीक्षा तरी नीट घ्या, अशी तिरकस प्रतिक्रिया देऊन अमित ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला याप्रश्नी लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
‘नीट’ परीक्षा रद्द करावी; निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची तमिळनाडू सरकारला शिफारस
केंद्र सरकारने तात्काळ या गंभीर परिस्थितीचा तोडगा काढून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, पालक आणि विद्यार्थ्यांना घेवून रस्त्यावर उतरेल. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि शिक्षणाच्या गरिमेशी खेळ करणं, हे कदापिही सहन केलं जाणार नाही, असे अमित ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले आहे.NEET Result 2024 : नीट निकालाचे PDF पाहून विद्यार्थी संतापले; तज्ज्ञांचे ट्विटने चर्चेला उधाण
परीक्षेचा निकाल चार जून रोजी घोषित झाला. यात काही धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. ६७ विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण पडले आहेत. हरियाणातील एकाच केंद्रात ६ विद्यार्थ्यांना ७१५ गुण कसे मिळू शकतात? तर ७१८ किंवा ७१९ गुण शक्य आहेत काय? १४ जूनचा निकाल निवडणूक निकालांच्या वातावरणात ४ जूनलाच कशासाठी? या गोंधळामुळे दहा विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्याची जबाबदारी कोणावर ? विद्यार्थ्यांच्या मनाशी, त्यांच्या भवितव्याशी अजून किती खेळायचंय? या विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी नीट परीक्षा २०२४ मधील झालेल्या घोटाळ्याची व जबाबदार एजन्सीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत उच्चस्तरीय समिती गठीत करून स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.