नोटिशीत काय?
या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, भारतात पहिल्यांदा EVM मशीन मतमोजणी बाबत FIR दाखल झाला आहे. त्यामुळे रवींद्र वायकर यांना आर्टिकल 99 नुसार खासदारकीची शपथ देणे म्हणजे संविधान प्रक्रिया अपवित्र करण्याची परवानगी देणे ठरेल. नोटीसपत्रात हे सुद्धा नमूद करण्यात आले आहे की, अशी मागणी यापूर्वी कुणी केली नसेल तरीही आपण शपथ देण्यामागील संविधानाचा उद्देश लक्षात घेऊन सकारात्मक कृती म्हणून रवींद्र वायकर यांना खासदारकीची शपथ देऊ नये.
भाजपला सोयीचा निकाल
उमेदवाराचा नातेवाईक मतमोजणी प्रक्रिया सुरु असलेल्या ठिकाणी मोबाईल फोन घेऊन हजर असतो, तो फोन ईव्हीएम मशीनसोबत जोडलेला होता असा आरोप झाल्यावर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आणि तपास/चौकशी सुरु आहे. ईव्हीएमद्वारे होणाऱ्या मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेत ठरवून व काही निवडक मतदारसंघात गैरवापर करायचा, त्यासाठी काही सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरायचे आणि भाजपला सोयीचा निकाल येण्याची व्यवस्था करायची अशी चर्चा अनेकदा होत असल्याचा उल्लेख नोटिशीत आहे.
लोकसभा सरचिटणीसांना अभूतपूर्व मागणी
यावेळी प्रथमच अश्याच संदर्भात एफआयआर दाखल झालेला आहे. त्यामुळे ज्या रवींद्र वायकर यांचे निवडून येणे प्रथमदर्शनीच शंकास्पद आहे, त्यांना खासदारकीची शपथ देऊ नये अशी आजपर्यंत कुणी केली नसेल अशी मागणी थेट लोकसभा सरचिटणीस उत्पलसिंग यांच्याकडे हिंदू समाज पार्टीच्या भरत खिमजी शाह यांनी केली आहे.
Sharad Ponkshe : दहाव्या मिनिटाला चिठ्ठी आली, शरद पोंक्षे नाराज, हे असं होतं.. म्हणून मला इथे बोलायला आवडत नाही
सीसीटीव्हीवरुन गदारोळ
मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघात नेस्को सेंटर या मतमोजणी केंद्रावरील सीसीटीव्ही फुटेज देण्याचे मुद्दाम टाळण्यात येत आहे, ही वस्तुस्थिती हेच दाखवणारी आहे की सरकारी यंत्रणा सत्य लपवण्यासाठी रवींद्र वायकर यांना एकनाथ शिंदे व केंद्र सरकारच्या दबावाखाली मदत करत आहे असेही भरत खिमजी शाह यांनी नमूद केले आहे.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News
निवडणूक जिंकण्यासाठी भ्रष्ट व बेकायदेशीर मार्गांचा वापर करण्याच्या या उघड प्रकरणी दाद मागण्यासाठी भरत खिमजी शाह यांनी उच्च न्यायालयात इलेक्शन पिटिशन दाखल करणार असल्याचे सुद्धा जाहीर केले आहे.