वक्फ़ला २ कोटींचा दिलेला निधी मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी, राज्य शासनाकडून स्पष्ट
प्रतिनिधी, मुंबई : केंद्र शासनाच्या वक्फ़ विषयक संयुक्त संसदीय समितीने २००७ मध्ये राज्याला भेट दिली असता तत्कालीन राज्य शासनाने वक्फ़ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यास अनुसरून तत्कालीन राज्य शासनाने या मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्याची योजना २०११ पासून सुरू केलेली आहे. या योजनेनुसारच वक्फ़ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी दरवर्षी मागणीप्रमाणे निधी अर्थसंकल्पीत केला जातो, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले आहे.

वक्फ मंडळाला दिलेल्या निधीवरुन सध्या समाजमाध्यमांमध्ये जोरदार टीका-टिप्पणी सुरू आहे. त्यावर आता राज्य सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्र शासनाद्वारे देशात वक्फ़ कायदा १९९५ लागू करण्यात आलेला या कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ़ मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. वक्फ़ मंडळ हे वैधानिक मंडळ असून राज्यातील वक्फ़ मालमत्ता संबंधित कामकाजाचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी वक्फ़ मंडळावर आहे. ज्याप्रमाणे राज्यांमधील धर्मादाय संस्थांचे संनियंत्रण धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाद्वारे करण्यात येते, त्याचप्रमाणे राज्यातील वक्फ़ संस्थांचे सनियंत्रण राज्य वक्फ़ मंडळामार्फत करण्यात येते.
संघाला तोडलं, आणि आता… युती सरकारच्या त्या निर्णयावर केतकी चितळेचा आक्रोश, व्हिडिओमध्ये ढसाढसा रडली अभिनेत्री

वक्फ़ मालमत्ता या दान स्वरूपात दिलेल्या मालमत्ता असून सदर मालमत्तांच्या उत्पन्नातून गोरगरीब, गरजू लोकांच्या आयुष्यामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी मंडळाची आहे. लाभार्थ्यांमध्ये मुस्लिमेत्तर लोकांचा देखील समावेश असतो. तथापि मंडळाचे प्रशासन अधिक सक्षम व बळकट व्हावे यासाठी राज्य शासनाद्वारे २०११ पासून ही योजना सुरू केलेली आहे.


अल्पसंख्याक नागरिकांना उच्च शिक्षण देणे, त्यांना रोजगारांच्या संधी, कौशल्य विकास, विविध व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न अल्पसंख्याक विकास विभागाद्वारे सुरू असतात. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार निर्णय घेत असतात. त्याचाच भाग म्हणून यावर्षी देखील १० कोटींच्या तरतुदीपैकी २ कोटी निधी हा मागणीप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ़ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.