विधिमंडळाचं अधिवेशन २७ जूनपासून सुरु होत आहे. त्याआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असं सांगण्यात येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळात सध्या २९ सदस्य आहेत. आणखी १४ जणांना संधी दिली जाऊ शकते. भाजप-शिंदेसेना-अजित पवारांमध्ये ५०:२५:२५ टक्क्यांच्या फॉर्म्युल्यानुसार मंत्रिपदांचं वाटप करण्यात येऊ शकतं. मंत्रिमंडळ विस्ताराला भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वानं अद्याप मान्यता दिलेली नाही. शिंदे, फडणवीस, अजित पवारांची लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विस्तार करण्याची इच्छा होती. पण भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वानं त्याला मान्यता दिली नाही.
मराठवाड्यात असलेला मराठा आरक्षणाचा जोर, त्यामुळे आक्रमक झालेला ओबीसी समाज, विदर्भात दुरावलेला कुणबी समाज यांना मंत्रिमंडळ विस्तारातून सामावून घेण्यासाठी शिंदे, फडणवीस, अजित पवार आग्रही होते. विदर्भात भाजपसाठी डीएमके फॅक्टर महत्त्वाचा ठरतो. यातील कुणबी समाजाला मंत्रिमंडळात स्थान देण्यासाठी फडणवीसांनी प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांनी जानेवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन केला. विस्ताराबद्दल आग्रही भूमिका घेतली. पण वरुन हिरवा कंदिल मिळाला नाही. लोकसभेत विदर्भात भाजपचं पानीपत झाले. पक्षाला केवळ २ जागा मिळाल्या. ३ जागा भाजपला गमवाव्या लागल्या.
विधानसभा निवडणुकीआधी मंत्रिमंडळ विस्तार करुन महायुतीमधील घटक पक्षांना चार्ज करण्याचा प्रयत्न आहे. भाजपकडून काही मंत्र्यांना पक्षसंघटना मजबूत करण्यासाठी बाजूला करण्यात येईल. त्यांच्या जागी मंत्रिमंडळात नवे चेहरे दिले जातील. जातीय आणि विभागीय संतुलन राखण्यात येईल. विदर्भ, मराठवाड्यात भाजपला लोकसभेत जबर फटका बसला आहे. त्यामुळे या भागातील आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकतं.