मनोज जरांगेंच्या मागण्या काय?
ओबीसी समाजातून मराठ्यांना आरक्षण मिळावे ही पहिली मागणी जरांगेंनी सरकारकडे केली आहे. दुसरी मागणी कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना सगे सोयऱ्यांच्या अध्यादेश काढून त्यांना आरक्षण लागू करावे. तिसरी मागणी मराठा आंदोलनात आंदोलकांवर दाखल झालेले गंभीर गुन्हे मागे घ्या. या मागण्यासाठी जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसले होते. गेल्यावर्षापासून मनोज जरांगेंचे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरु आहे. अंतरवाली सराटीत झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणानंतर आंदोलनाने राज्यभरात मराठा समाज एकवटला आणि जरांगेंच्या नेृत्तवात मराठा समाज रस्त्यावर उतरला.
मराठवाड्यात लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाचा सत्ताधारी पक्षांच्या विरोधात रोष दिसला. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाने परभणी, बीड, जालना, नांदेड मतदारसंघात प्रभाव दिसला. बीड व परभणी लोकसभा मतदारसंघात ओबीसी विरुद्ध मराठा ध्रुवीकरण झाले होते. मराठवाड्यात जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, धाराशीव मतदारसंघात ‘जरांगे फॅक्टर’ प्रभावी ठरला आहे.
लोकसभेत भोपळा, भाजपच्या गोटात चिंता; उद्या मुंबईत चिंतन, ४६ जागांनी वाढवलं टेन्शन
यावर्षाच्या सुरुवातीला मनोज जरांगे मराठा आरक्षणासंदर्भातील बहुतांश मागण्या सरकारने पुर्ण केल्या होत्या परंतु, ओबीसी समाजातून मराठ्यांना आरक्षण, सगे सोयऱ्यांच्या अध्यादेश आणि मराठा समाजावरील आंदोलनांत दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्या याबाबी मान्य न झाल्याने जरांगेंनी आंदोलन सुरुच ठेवले आहे. लोकसभेच्या निकालात मराठा आरक्षणाचा मोठा फटका महायुतीला बसलेला दिसतोय. हीच बाब लक्षात घेवून महायुती सरकारने जरांगेंच्या आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी तातडीची पावले उचली. मंत्री शंभूराज देसाई आणि नवनिर्वाचित खासदार संदीपान भुमरे यांनी सरकारच्यावतीने एक महिन्याचा कालावधी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मागितला आहे. पंरतु यंदा जरांगेंच्या नव्या घोषणेने महायुती पुरती अडचणीत येवू शकते.
एक महिन्याचा आत मागणी पुर्ण न केल्यास आपण थेट राजकरणात उतरु असा दम जरांगेंनी सत्ताधाऱ्यांना दिला आहे. यासह यंदाच्या विधानसभेत नावे घेवून उमेदवार पाडू असा इशाराच राजकीय पक्षांना जरांगेंनी दिला आहे. मनोज जरांगेंच्या याच घोषणेनंतर सरकारला आता थेट पुन्हा एकदा जरांगेंनी अल्टीमेटम दिलेला दिसतोय. ऐन विधानसभेच्या तोंडावर जरांगेंनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर महायुतीला आणखी अडचणींना सामोरे जावू लागू शकते.लोकसभेच्या निवडणुकीत जरांगेंनी सावध भूमिका घेत कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा राजकीय भूमिका मांडली नव्हती परंतु विधानसभेत जरांगेंना घेतलेल्या भूमिकेमुळे सर्वपक्षीय नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे सरसकट ओबींसीमधून मराठ्यांना आरक्षण दिल्याने ओबीसी मतधिक्याला धक्का बसू शकतो अशातच आता मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य न केल्यास मराठा समाज सुद्धा नाराज होवू शकतो ज्याचा फटका लोकसभेत युतीला मिळालाय. त्यामुळे महायुतीसाठी इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी स्थिती झाली आहे.