लोकसभेचा धसका, विधानसभेआधी मस्का, बजेटमधील घोषणांवरुन मविआ नेत्यांचं ‘पायरी’ दाखवत आंदोलन

प्रतिनिधी, मुंबई : “महायुती सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प म्हणजे तिजोरीत खळखळाट अन् थापांचा सुळसुळाट”, “बजेटमधून विधानसभेच्या तयारीचा येतोय वास” या घोषणांनी आज विधानभवनाचा परिसर दणाणला. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आज जोरदार निदर्शने करत महायुतीच्या अर्थसंकल्पाची पोलखोल केली.

काय घोषणाबाजी?

लोकसभा निवडणुकीचा घेतला धसका, विधानसभेला मस्का अशी महायुतीची अवस्था आहे. बजेटमध्ये मोठ्या घोषणांचा पाऊस पडला पण हा तर विधानसभा निवडणुकीसाठी युतीचा आटापिटा आहे यावरून महाविकास आघाडीने जोरदार आंदोलन केले.

भाऊ म्हणून दाखवलं महिलांना योजनांचे भूल, महिलाच करतील निवडणुकीत गूल, निधीची वानवा आणि खैरातीचा गारवा अशा जोरदार घोषणा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिल्या.
Vidhan Parishad : मतांची जुळवाजुळव, विधानपरिषद निवडणुकीत ठाकरे गटाची उडी, बिनविरोध निकालाची शक्यता धूसर
खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा, लुटारू सरकार हाय हाय, 40 टक्के कमिशन घेणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो या घोषणातून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी अर्थसंकल्पाची पोलखोल केली. या घोषणांचे बॅनर सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते.
Ramdas Kadam : रामदास भाई तोंड सांभाळून बोला, दापोली तुमची एकट्याची जहागिरी नाही, भाजप जिल्हाध्यक्षाचा इशारा

पहिल्या दिवशी निकोलेंचे आंदोलन

याआधी, पहिल्या दिवशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी विधानभवनात फलक झळकवित जिल्ह्यातील विविध मागण्यांवर जोरदार आंदोलन केले होते. ‘आमची एकच जिद्द, वाढवण बंदर रद्द’, ‘आदिवासी पेसा भरती झालीच पाहिजे’, ‘नोकरी आमच्या हक्काची नाही कोण्याच्या बापाची’, ‘शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकाला हमीभाव द्या’ अशी जोरदार घोषणाबाजी त्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर केली.

काय आहे निकोलेंची मागणी?

‘आदिवासी भागातील उच्चशिक्षित मुला-मुलींना रोजगार मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. कारण या क्षेत्रामध्ये पेसा कायदा लागू आहे. तसेच, जगाचा पोशिंदा समजल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्याने पिकविलेल्या शेतीमालाला हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतोय. त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव हा मिळालाच पाहिजे, ही मागणी आम्ही विधानभवनात करीत आहोत’, असे आमदार निकोले यांनी सांगितले होते.

‘गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या शेतात अवधानी खारफुटीचे तिवर झाडे आली, ती बुजविण्याचा प्रयत्न त्या शेतकऱ्यांनी केला तर त्याच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होतो. इथे तर चक्क समुद्रामध्ये ५ हजार एकर क्षेत्रात मातीचा भराव करून हे वाढवण बंदर प्रकल्प बांधण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाने आखला आहे’, असे ते म्हणाले होते.