मुंबई: लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर महायुतीनं विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेच्या माध्यमातून २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना महिन्याला १५०० रुपये मिळतील. ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होईल. या योजनेला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेस त्यापेक्षा मोठी योजना आणण्याच्या तयारीत आहे.
महायुती सरकारनं लाडकी बहीण योजनेची मर्यादा १५०० रुपये निश्चित करुन चूक केली असल्याचं काँग्रेसच्या रणनितीकारांना वाटतं. आता महाविकास आघाडीकडे यापेक्षा मोठी योजना आणण्याची संधी असल्याचं सुत्रांनी सांगितलं. महाविकास आघाडी विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आल्यास त्यांच्याकडून लाडकी बहिणपेक्षा मोठी योजना आणली जाऊ शकते.
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सत्ताधारी महायुतीची दाणादाण उडाली. त्यानंतर महायुतीनं अर्थसंकल्पातून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. लोकसभा निवडणुकीच्या काँग्रेसनं महालक्ष्मी योजनेचा प्रचार केला होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा योजनांचे परिणाम निवडणुकांवर झाल्याचं स्पष्टपणे दिसलं आहे. मध्य प्रदेशात भाजपनं लाडली बेहना योजना आणली. त्यानंतर त्यांना विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळाला. यानंतर काँग्रेसनं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणात अशाच योजनांवर भर दिला. त्यामुळे पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत चांगलं यश मिळालं.
काँग्रेसमधील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महायुतीनं राज्यात निवडणुकीच्या तोंडावर आणलेली योजना तितकीशी लाभदायक ठरणार नाही. या योजनेतून महिलांना अधिकाधिक किती लाभ मिळणार याची मर्यादा आम्हाला माहीत आहे. त्यामुळे आम्ही त्यापेक्षा मोठी योजना आणू. महिलांना अधिक लाभ देऊ. ‘लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातून जनमत कोणाच्या बाजूनं आहे ते आम्हाला कळलं आहे. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांवर जनतेनं विश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे महायुतीला योजनेचा फारसा लाभ मिळणार नाही,’ असं काँग्रेसच्या रणनितीकारांनी सांगितलं.
महायुती सरकारनं लाडकी बहीण योजनेची मर्यादा १५०० रुपये निश्चित करुन चूक केली असल्याचं काँग्रेसच्या रणनितीकारांना वाटतं. आता महाविकास आघाडीकडे यापेक्षा मोठी योजना आणण्याची संधी असल्याचं सुत्रांनी सांगितलं. महाविकास आघाडी विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आल्यास त्यांच्याकडून लाडकी बहिणपेक्षा मोठी योजना आणली जाऊ शकते.
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सत्ताधारी महायुतीची दाणादाण उडाली. त्यानंतर महायुतीनं अर्थसंकल्पातून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. लोकसभा निवडणुकीच्या काँग्रेसनं महालक्ष्मी योजनेचा प्रचार केला होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा योजनांचे परिणाम निवडणुकांवर झाल्याचं स्पष्टपणे दिसलं आहे. मध्य प्रदेशात भाजपनं लाडली बेहना योजना आणली. त्यानंतर त्यांना विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळाला. यानंतर काँग्रेसनं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणात अशाच योजनांवर भर दिला. त्यामुळे पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत चांगलं यश मिळालं.
काँग्रेसमधील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महायुतीनं राज्यात निवडणुकीच्या तोंडावर आणलेली योजना तितकीशी लाभदायक ठरणार नाही. या योजनेतून महिलांना अधिकाधिक किती लाभ मिळणार याची मर्यादा आम्हाला माहीत आहे. त्यामुळे आम्ही त्यापेक्षा मोठी योजना आणू. महिलांना अधिक लाभ देऊ. ‘लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातून जनमत कोणाच्या बाजूनं आहे ते आम्हाला कळलं आहे. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांवर जनतेनं विश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे महायुतीला योजनेचा फारसा लाभ मिळणार नाही,’ असं काँग्रेसच्या रणनितीकारांनी सांगितलं.
मध्य प्रदेशात घडलेली चूक टाळण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. आम्ही सत्तेत आल्यास महिलांच्या बँक खात्यात प्रति महिना १५०० रुपये जमा करु, असं आश्वासन काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या महिनाभर आधी दिलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लगेचच लाडली बेहना योजनेतून दिली जाणारी रक्कम १ हजारावरुन १,२५० रुपये केली. सत्तेत आल्यास हा आकडा १,५०० करु असं आश्वासनही त्यांनी दिलं. त्याचा फायदा भाजपला झाला. भाजपनं दणदणीत विजय मिळवला. ही चूक महाराष्ट्रात टाळण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून सुरु आहे.