‘गोराई गावाचा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सक्शन पंप व भूमिगत टाकी बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आल्याने सध्या पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ते काम या वर्षअखेरपर्यंत पूर्ण होणार असून, रहिवाशांना दररोज चार टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे’, असे म्हणणे महापालिकेने ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांच्यामार्फत मांडले. तेव्हा, ‘महापालिकेने याप्रश्नी मानवी दृष्टिकोन बाळगावा. काम पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे जवळपास नऊ महिने रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवू नका. दररोज चार टँकर त्यांना पुरेसे ठरू शकणार नाही’, असे खंडपीठाने नमूद केले.
अखेरीस ‘रहिवाशांना दररोज प्रत्येकी १० हजार लिटरच्या १० टँकरने पाणी पुरवा. शिवाय ते पाणी योग्यरित्या शुद्धीकरण केलेले पिण्याचे पाणीच असेल, याची खबरदारी घ्या. सक्शन पंप व टाकीचे काम पूर्ण होईपर्यंत टँकरने पाणीपुरवठा विनाखंड सुरू ठेवावा’, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच याचिकेतील मुद्द्यांवर सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन सुनावणी तहकूब केली.
महापालिकेची घटनात्मक जबाबदारी
‘सन १९९३मधील घटनादुरुस्तीने देशातील सर्व महापालिकांना घटनात्मक अधिकार मिळाले आहेत. त्याचबरोबरीने घटनात्मक जबाबदाऱ्यादेखील आल्या आहेत. त्यानुसार घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी पाणी पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. परंतु, या प्रकरणात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असल्याने त्याला अधिक प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिका आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. त्यामुळे महापालिका लवकरात लवकर रहिवाशांच्या समस्येचे निराकरण करेल, अशी आम्ही आशा करतो’, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले.