‘करोना संकटाचा फटका जगभरातील मानवतेला जवळपास दोन वर्षे बसला, हे सर्वश्रुत आहे. त्याबाबत वाद असू शकत नाही. त्यामुळे रेल्वे प्रशासन व याचिकाकर्ता यांच्यातील परवाना करारनाम्यातील २०.११ या कलमाप्रमाणे (नैसर्गिक आपत्तीसारख्या आकस्मिक व अपरिहार्य कारणामुळे बाधा निर्माण झाल्यास दोन्ही बाजूंच्या संमतीने परवाना करारनाम्याचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो) रेल्वेने याचिकाकर्त्याला परवाना मुदतवाढ द्यायला हवी होती. मुदतवाढ देण्याबाबत रेल्वे प्रशासन राजी झाले असताना केवळ ५७ दिवसांसाठी देण्याचा निर्णय हा अतार्किक व कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारा आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या वरिष्ठ विभागीय वाण्यिज्यिक व्यवस्थापकांनी करारनाम्यातील तरतुदीप्रमाणे योग्य त्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचा विचार करावा. त्यानुसार कोणालाही देण्यात आला नसेल असा उपलब्ध असलेला बहुउद्देशीय स्टॉल याचिकाकर्त्याला देण्यात यावा. याबाबत २५ जुलैपर्यंत निर्णय घ्यावा आणि निर्णय घेताना याचिकाकर्त्याला करोना संकटाचा जो फटका बसला त्याचा विचार करावा’, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
रेल्वेने ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी आणलेल्या बहुउद्देशीय स्टॉल धोरणांतर्गत अनेकांना स्टॉल दिले होते. त्यानुसार, पुण्यातील शिवाजीनगर रेल्वे स्थानकात दिलीप सातव यांना ‘बुक स्टॉल’ देण्यात आला होता. रेल्वेने त्यांच्यासोबत २७ एप्रिल २०१८पासून पाच वर्षांचा करारनामा केला होता. त्यानुसार, त्यांचा ‘बुक स्टॉल’ सुरू होता. मात्र, ‘करोना संकटाच्या कालावधीत जवळपास दोन वर्षे व्यवसाय करता आला नसल्याने माझे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे करारातील तरतुदीप्रमाणे मला तेवढी मुदतवाढ द्यावी’, अशी विनंती सातव यांनी मुदत संपण्यापूर्वीच केली होती. मात्र, रेल्वे प्रशसनाने केवळ २६ मे २०२३ ते २६ जून २०२३ एवढ्यापुरताच कालावधी वाढवला. शिवाय त्यानंतर जुलै-२०२३मध्ये पुन्हा लिलाव करून तो स्टॉल अन्य व्यावसायिकाला दिला. त्यामुळे रेल्वेच्या त्या मनमानी कृतीच्या विरोधात सातव यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती.