पोलिस दलातील साइड पोस्टिंग मानल्या जाणाऱ्या पदांवर त्यांची त्यानंतर नियुक्ती होत होती. मात्र १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी खालिद यांची मुंबई रेल्वे पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. या निर्णयामुळे पोलिस दलात आश्चर्य व्यक्त झाले होते. यामुळे निश्चित कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच १९ डिसेंबर २०२२ रोजी त्यांची बदली करण्यात आली. घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर रेल्वे पोलिस महासंचालक कार्यालयाने खालिद यांचा अहवाल पुढील निर्णयासाठी पोलिस महासंचालकांकडे पाठवला आहे, असे रेल्वे पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
२०१५ मध्ये पदोन्नती नाकारल्यानंतर २०२१ मध्ये कोणाच्या सांगण्यावरून खालिद यांची रेल्वे पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली, याची जोरदार चर्चा पोलिस दलात सध्या सुरू आहे. मुंबईत वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आणि रेल्वे पोलिस आयुक्त म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. यामुळे त्यांना न्यायालयातही हजर राहण्याची वेळ आली होती, असे पोलिस दलातील त्यांचे सहकारी सांगतात.
करार १० वर्षांचा, मंजुरी ३० वर्षाची
घाटकोपरमधील पोलिस जागेतील जाहिरात फलक १० वर्षांकरिता भाडेतत्त्वावर उभारण्याची निविदा मंजूर करण्यात आली होती. मात्र जाहिरातदारांनी जमिनीची संरचना अस्थिर असल्याने आरसीसी बांधकामांवर मोठा खर्च झाल्याचे पोलिसांना सांगितले. या खर्चामुळे जाहिरातदाराने ३० वर्षांच्या मंजुरीसाठी विनंती केली. ही विनंती तत्कालीन रेल्वे पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांनी ७ जुलै २०२२ रोजी मंजूर केली. याबाबतची माहिती आणि मंजुरीचे पत्र भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी माध्यमांमध्ये गुरुवारी प्रसारित केले.