या मुस्लिम महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून वगळ्याची मागणी, मनसे नेते अटी – शर्तींबाबत काय म्हणाले?

मुंबई : महाराष्ट्राचं अंतरिम बजेट अजित पवार यांनी सादर केलं. या बजेटमध्ये अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांसाठी १५०० रुपये महिना मदत मिळणार आहे. या योजनेची घोषणा झाल्यानंतर आता अनेक बाबींवर चर्चा होत आहे.

राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते प्रकाश महाजन यांनी राज्य सरकारकडे दोनपेक्षा जास्त मुलं असलेल्या महिलांना विशेषत: मुस्लिम महिलांना या योजनेतून वगळण्याची मागणी केली आहे.

राज्याबाहेरील लोक योजनेचा लाभ घेऊ शकतात

मनसे नेते प्रकाश महाजन यांनी या योजनेच्या अटी आणि शर्तींवर आपलं मत व्यक्त केलं आहे. त्यांनी या योजनेबाबत बोलताना सांगितलं, की राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्यातील महिलांचं सक्षमीकरण होणार असलं, तरी रहिवासी प्रमाणपत्राची अट राज्य सरकारला घालावी लागेल, अन्यथा राज्याबाहेरील लोक या योजनेचा लाभ घेतील.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: वार्षिक अडीच लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची मर्यादा, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा निर्णय जारी

योजनेसाठी काय आहे वयोमर्यादा

दरम्यान, योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी महिलेचं वय ६० वर्ष ठेवण्यात आलं होतं. मात्र २ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत बोलताना ६० वर्षांची मर्यादा काढून आता ६५ वर्षांपर्यंतच्या महिला या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात, अशी घोषणा केली. तसंच जमीन मालकी हक्काची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

कोणत्या महिलांना घेता येणार योजनेचा लाभ

– योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला महाराष्ट्रातील असणं आवश्यक
– २१ ते ६५ वर्षांपर्यंतच्या महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात
– योजनेसाठी महिलेचं बँक खातं असणं आवश्यक
– महाराष्ट्रातील विवाहित, घटस्फोटित, निराधार महिला या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात
– महत्त्वाची बाब म्हणजे, या योजनेसाठी अर्ज करताना त्या महिलेच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांहून अधिक नसावं.
Ladki Bahin Yojna: बहिणीकडूनच ‘लाडक्या बहिणीं’ची लूट, गरीब महिलांकडून दलालांची अवाजवी वसुली

कोणात्या महिलांना फायदा मिळणार नाही

– ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी खात्यात कायम किंवा कंत्राटी कर्मचारी आहेत त्या या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
– तसंच ज्या महिलांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला निवृत्तीनंतर पेन्शन लागू असेल तर त्या महिलेलाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
– ज्या महिलांच्या कुटुंबातील व्यक्ती इनकम टॅक्स भरतात, त्या महिला योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
– ज्या महिलांच्या कुटुंबातील कोणी आमदार, खासदार असेल त्या महिला या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्र

– योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलेचं आधार कार्ड
– महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र / महाराष्ट्र राज्याचा जन्म दाखला
– कुटुंबाचा उत्पन्नाचा पुरावा
– अर्जदाराचा पासपोर्ट फोटो
– रेशन कार्ड