मुंबई : आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठीचा भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे कायद्याने दिलेल्या नियमांनुसार झाली पाहिजे. परंतु गेल्या एक वर्षांपासून गरीब मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही असे काम सत्तेचा दुरुपयोग करुन करण्यात आले आहे, असा आरोप करून ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. ओबीसींच्यासाठी वेगळे ताट राहिल असे तोंडी आश्वासन देत असताना ओबीसी कोट्यातून डल्ला मारण्याचा आडमार्ग शोधण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवले पाहिजे तसेच गेल्या एक वर्षांत दिलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत, असा प्रस्ताव वंचित बहुजन आघाडीने पारित केलेला आहे. त्याचवेळी मायक्रो ओबीसींसाठी रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात, असा ठरावही परिषदेने पारित केला.छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या १५० व्या जयंती निमित्त वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यभरात जिल्हास्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमातून पक्षाने दिलेले ११ ठराव मांडण्याचे आणि त्या ठरावाचे बॅनर शहरातील मुख्य चौकात लावण्याचे निर्देश पक्षाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. या ठरावामध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरून पेटलेल्या मराठा विरुद्ध ओबीसी वादाच्या संदर्भातही काही ठराव घेण्यात आले आहेत.
मनोज जरांगेंना आरक्षण म्हणजे काय माहिती का? गरीबी हटवण्याचा कार्यक्रम नाही : छगन भुजबळ
कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे थांबवा, सगेसोयरे अध्यादेश रद्द करा
ओबीसी कोट्यातून डल्ला मारण्याचा आडमार्ग सरकारने शोधला आहे. सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसी वर्गात अस्वस्थता व असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. सरकारचे हे वर्तन बेजबाबदार व पक्षपातीपणाचे आहे तसेच दडपशाहीचे आणि दादागिरीचे आहे. अशा प्रकारे गरीब मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवण्यात आले पाहिजे व गेल्या एक वर्षांत दिलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत असा प्रस्ताव वंचितने पारित केला.
Manoj Jarange: तुम्ही आम्हाला पलट्या मारू नका अन्यथा तुमचं सरकार पलटी करू, जरांगे यांचा सरकारला इशारा
वंचितच्या भूमिकेने मनोज जरांगे यांना धक्का
मराठा आंदोलनासाठी लढणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनस्थळी जाऊन वंचितचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी भेट घेतली होती. त्यामुळे आंबेडकर यांचा जरांगेंच्या मागण्यांना पाठिंबा असल्याचे चित्र होते. परंतु वंचित बहुजन आघाडीने बुधवारी पारित केलेल्या प्रस्तावानंतर मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांना मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जाते.
मायक्रो ओबीसींसाठी रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात
मायक्रो ओबीसींसाठी रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात त्याचबरोबर घटनात्मक आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी संसदीय तसेच न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचा ठराव परिषदेने केला.
