मुंबईसह राज्यात साधारणतः १५ लाख रिक्षा चालक-मालक स्वयंरोजगारित आहेत. रिक्षाच्या भाड्याचे दर, रिक्षा संचालनासंदर्भातील सर्व अटी व शर्ती राज्य सरकार ठरवते. करोनाकाळात केवळ १५०० रुपयांच्या मदतीशिवाय अन्य कोणतीही मदत सरकारने केली नाही. करोनानंतर रिक्षाचालकांना मोठ्या आर्थिक अडचणीतून जावे लागत आहे. अशातच वाहन योग्यता प्रमाणपत्र वैधता संपलेल्या तारखेपासून ५० रुपये प्रतिदिवस या प्रमाणे विलंब शुल्क आकारण्यात येत आहे. यामुळे रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली उद्या, सोमवारी राज्यभर आंदोलनाची हाक दिली आहे.
या दिवशी स्थानिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि ज्या ठिकाणी कार्यालय नसतील त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शांततामय आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले.
याचिका फेटाळली
फिटनेस प्रमाणपत्रअभावी विलंब शुल्काची आकारणी होत असल्याने मुंबई बस मालक संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०१७मध्ये दाखल झालेली याचिका २०२४ मध्ये फेटाळली. याचा आधार घेत १७ मे रोजी परिवहन आयुक्तांनी विलंब शुल्क आकारण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे सर्वच वाहतूक संघटनांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.