उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू होण्यास किमान दोन ते तीन वर्षे लागतील लागणार आहेत. गोरेगाव येथील प्रस्तावित पर्यायी जागा सोयीची नाही. वांद्रे पूर्व भागात जमीन उपलब्ध आहे असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल (स्यू मोटो) घेतली आहे. उच्च न्यायालयाकडे ही जमीन सोपवण्यासाठी सरकारने ताबडतोब पावले उचलावीत असे निर्देशही देण्यात आले.
वांद्रे येथील प्रस्तावित जागेवर कर्मचारी वसाहती सध्या असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. परंतु उच्च न्यायालयासाठी अतिरिक्त जागेची गरज असल्याचे नमूद केले. वांद्र्यातील जमिनीवरील रहिवासी व इतरांना स्थलांतरित करावयाचे असल्याने यातील मानवतावादी पैलूंची आम्हालाही जाणीव असल्याने राज्य सरकारने याकडे लक्ष द्यावे असे आमचे मत आहे. उच्च न्यायालयासाठी तात्पुरत्या पर्यायी जागेबाबत चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांच्यात बैठक घेण्याचे निर्देश देताना न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनाही त्या ऑनलाइन बैठकीत सहभागी होण्यास सांगितले.
महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने म्हटले की मुंबई उच्च न्यायालयासाठी एकूण ३१ एकर जागा निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी ३.६३ हेक्टर जागा वकिलांच्या चेंबरसाठी आहे. सराफ म्हणाले की डिसेंबरपर्यंत ९.६ एकर जमीन रिकामी केली जाईल आणि मार्च २०२५ पर्यंत आणखी जमीन रिकामी केली जाईल.
नऊ ते दहा हजार बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचा मतदानावर बहिष्कार, १० मतदान केंद्रांवर शुकशुकाट
वांद्रे पूर्वमधील जागा मुंबईच्या विविध भागांतील वकील आणि याचिकाकर्त्यांसाठी प्रत्येक परिस्थितीत अधिक सोयीची आहे. त्यामुळे याशिवाय काही इतर जमिनी दिल्या जाऊ शकतात ही कल्पना सर्वप्रथम सोडून द्या, असे न्यायालयाने बजावले.
न्या. चंद्रचूड व न्या गवई या दोघांचेही मुंबई उच्च न्यायालय हे मूळ उच्च न्यायालय आहे. या सुनावणी दरम्यान न्या. चंद्रचूड यांनी उच्च न्यायालयाच्या ग्रंथालयातील एका घटनेचा उल्लेख केला. त्यावेळी ग्रंथालयाचा एक भाग कोसळला होता. सुदैवाने तेथे एकही वकील उपस्थित नव्हता. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालय आणि वकिलांच्या चेंबर्ससाठी अतिरिक्त जागेची नितांत गरज आहे हे न्यायालयाने अधोरेखित केले.