महापालिकेचे जाहिरात फलक धोरण २००८मध्ये तयार करण्यात आले होते. याच धोरणानुसार मुंबईतील जाहिरात फलकांना आतापर्यंत परवानगी दिली जाते. मात्र जुने दर, दंडासह अन्य नियमांमुळे २०१८मध्ये महापालिकेने नवीन धोरण बनवण्यास सुरुवात केली. २०२०मध्ये हे धोरण बनवून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. मात्र सरकारने या धोरणात अनेक बदल करून ते पुन्हा महापालिकेकडे पाठवले. त्यानंतर करोनामुळे हे धोरण रखडले. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर या जाहिरात फलक धोरणाला वेग देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार त्याचा मुसदाही तयार करण्यात आला आहे. सध्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने ५ जुलैनंतर या धोरणाबाबत मुंबईकरांकडून हरकती व सूचना मागवल्या जाणार आहेत. साधारण ऑगस्टमध्ये नवीन धोरण लागू केले जाणार आहे.
नवीन धोरणानुसार दोन जाहिरात फलकांमधील अंतर किती असावे, त्यांचा आकार किती असावा, नवीन दर इत्यादीचा विचार केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबईतील ओला, उबर, तसेच समुद्रात बोटी किंवा पाण्यावर तरंगत्या फुग्यांवर जाहिरात करताना या धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. सध्या ओला, उबर वाहनांवर जाहिरात करताना केवळ ‘आरटीओ’ची परवानगी लागते. त्यामुळे महापालिकेचीही परवानगी बंधनकारक करण्यावर विचार केला जात आहे. सध्या उत्पन्नासाठी मुंबईतील इमारतींवर जाहिरात फलक लावले जातात. मात्र त्यांमुळे इमारतींना तडे जाण्यासह त्यांचे आयुर्मानही कमी होते. तसेच या फलकांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्याही समस्या येतात. या सर्व बाबी पाहता इमारतींवरील फलकांवर बंदीचा विचार होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जाहिरात फलकांचे शुल्क सहा महिने भरले नाही, तर लायसन्स रद्द होत होते. नवीन धोरणात हीच मुदत तीन महिने केली जाणार आहे.
नवीन फलकांना परवानगी नाहीच
जाहिरात फलकांसाठी नवीन धोरण येत नाही, तोपर्यंत नवीन जाहिरात फलक लावण्यास बंदी असल्याचे महापालिकेने बैठकीत स्पष्ट केले. होर्डिंग असोसिएशनने ही बंदी हटवण्याची मागणी केली. मात्र, महापालिकेने त्यास नकार दिला. दरम्यान, या धोरणातून सध्या डिजिटल होर्डिंगला वगळण्यात आले आहे. मुंबईत अशा होर्डिंगचे प्रमाण वाढत आहे. वाहनचालकांबरोबरच पादचाऱ्यांच्या डोळ्यांना होणाऱ्या त्रासासह असे होर्डिंग अपघातांनाही कारणीभूत ठरू शकतात. त्यामुळे या होर्डिंगसाठी नियमावली तयार करण्यासाठी महापालिकेकडून सहा सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये आयआयटी तज्ज्ञांसह महापालिका अधिकाऱ्यांचाही समावेश असून, त्यासाठीही लवकरच हरकती व सूचना मागवण्यात येणार आहेत.