गर्भवती महिलांच्या नियमित सोनोग्राफीदरम्यान काही महिलांच्या भ्रूणात व्यंग आढळून येते. काही चाचण्या केल्यानंतर भ्रूणात व्यंग आहे का, असल्यास त्याचे प्रमाण किती आणि त्याचा जन्माला येणाऱ्या बालकाच्या आयुर्मानावर किती परिणाम होईल, याचाही आडाखा बांधता येतो; परंतु कायद्यानुसार, २४ आठवड्यांनंतरच्या गर्भपाताला परवानगी नसल्याने अनेकदा गर्भवती महिलांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. राज्य सरकारच्या नव्या ‘एसओपी’मुळे गर्भवती महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची चिंता दूर होणार असून, यावर हा कायमचा तोडगा निघाला आहे.
राज्य सरकारने प्रसृत केलेल्या ‘एसओपी’नुसार, कुठल्याही रुग्णालयात सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्थापन केलेल्या वैद्यकीय मंडळांवर (मेडिकल बोर्ड) गर्भातील भ्रूणाचे व्यंग हे त्याला भावी आयुष्य इतर मुलांप्रमाणे जगू देणार नाही किंवा जन्मानंतर त्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरेल का, यावर शिक्कामोर्तब करण्याची जबाबदारी राहणार आहे. एखाद्या महिलेने गर्भपाताची विनंती केल्यास तिला शक्य तितक्या लवकर मंडळाकडून बोलावणे बंधनकारक राहील. नव्या कार्यपद्धतीनुसार भेटीच्या पहिल्याच दिवशी मंडळाने महिलेची मुलाखत घेऊन तिच्याकडे उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय चाचण्यांचे अहवाल मागून तिची शारीरिक तपासणी करणे बंधनकारक राहील. उपलब्ध वैद्यकीय चाचण्यांपलीकडे काही अधिक चाचण्या करणे गरजेचे असल्यास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन त्या करून घेणे आवश्यक राहील. या भेटीनंतर महिलेला पुन्हा रुग्णालयात यावे लागू नये, याची काळजी मंडळाला घ्यावी लागेल.
वैद्यकीय मंडळाने त्यानंतर सदस्यांची तातडीने बैठक घेऊन उपलब्ध असलेल्या चाचण्यांच्या अहवालांवर आणि होणाऱ्या बाळावर त्याच्या परिणामांची सखोल आणि विस्तृत चर्चा करणे आणि त्यानंतर मंडळावरील प्रत्येक तज्ज्ञ डॉक्टराने आपले निरीक्षण नोंदवणे आवश्यक राहील आणि महिलेचा अर्ज आल्याच्या तीन दिवसांच्या आत म्हणजेच, ७२ तासांत गर्भपातास परवानगी आहे की नाही, याचा अहवाल द्यावा लागेल. मंडळाने गर्भपातास परवानगी दिली तर अर्ज केल्यापासून पाच दिवसांच्या आत गर्भपात होईल, याची काळजीही त्यांना घ्यावी लागेल.
बदलाचे कारण काय?
वर्धा जिल्हा रुग्णालयात एप्रिल २०२४ मध्ये एक महिला भ्रूणात व्यंग असल्याने गर्भपातासाठी आली होती. या वेळी रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाने तिला मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्यास सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यावर गर्भपातास परवानगी देतानाच राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला २४ आठवड्यानंतर गर्भपात करण्यास मंजुरी देण्यासाठी दोन महिन्यांत ‘एसओपी’ तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, राज्य सरकारने ही कार्यपद्धती विकसित केली आहे.
हेही महत्त्वाचे
– राज्यातील संबंधित जिल्हा आणि त्यातील रुग्णालय ही गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या महिलेसाठी हद्द असेल.
– २४ आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्यास सध्या अस्तित्वात असलेल्या गर्भपात कायद्याच्या तरतुदी कायम राहतील. वैद्यकीय मंडळे केवळ २४ आठवड्यांनंतरच व्यंग आढळलेल्या भ्रूणाच्या गर्भपाताबाबत निर्णय घेतील.
– बलात्कार, अल्पवयीन मुलींमधील गर्भधारणा, दिव्यांग महिला आणि गर्भारपणाच्या कालावधीत वैवाहिक दर्जा बदलला असल्यास २४ आठवड्यानंतर गर्भपात करण्यास न्यायालयातच दाद मागावी लागेल.