२०१९ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा फक्त एक खासदार निवडून आला होता. त्यानंतर कॉंग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई सुरू झाली. अनेक नेत्यांनी साथ सोडली. महाराष्ट्रात देखील कॉंग्रेसला घरघर लागल्यानंतर बड्या नेत्यांनी पक्षाला रामराम ठोकला. मुंबईतील बडे नेते मिलिंद देवडा, संजय निरुपम आणि बाबा सिद्धिकी यांनी कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देत सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला. यानंतर कॉंग्रेसच्या अस्तित्वावर अनेक प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. मात्र या निवडणुकीत सारचं चित्र पालटलंं.
भाजपचे ‘फोडाफोडीचे’ राजकारण आणि ‘साम, दाम, दंड, भेद’ पद्धतीला मतदारांनी पूर्णपणे नाकारल्याचे चित्र निकालावरुन दिसून येत आहे. भाजपचं कुरघोडीचं राजकारण, शिवसेना-राष्ट्रवादी पक्षफुटी, मराठा आरक्षण मुद्दा अशा अनेक मुद्द्यांमुळे निकालाला कलाटणी मिळाली आहे. तसेच भाजपच्या भ्रमाचा भोपळा फुटण्यालाही हेच मुद्दे कारणीभूत ठरले असल्याची चर्चा सामान्य जनतेत होत आहे. मात्र दुसरीकडे भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी यांच्यातील वादाचा फायदा हा मोठ्या प्रमाणात कॉंग्रेसला या निवडणुकीत झाला आहे. पक्षफुटीमुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे मतदार प्रचंड चिडून होते. अगदी निवडणुकीची वाटच ते बघत होते. मतदारांचा भाजपवर प्रचंड रोष होता.
या सर्व घडामोडीत कॉंग्रेसने बेरोजगारी, महागाई, कायदा आणि सुव्यवस्था, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असे विविध मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले आणि हेच मुद्दे जनसामान्यांना भिडले. जर कॉंग्रेस सत्तेत आली तर आम्ही महागाई कमी करु, गरिब महिलांना १ लाख रुपये देऊ, अशी आश्वासने देण्यात आली. काँग्रेसच्या प्रचाराची स्टाईल सामान्यांना भावल्याचे चित्र राहिले.
राहुल गांधींच्या भारत जोडो आणि न्याय यात्रेचा सर्वांत मोठा परिणाम हा महाराष्ट्रात दिसला. महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यातून त्यांची यात्रा गेली. यामुळे गांधी परिवाराला मोठ्या प्रमाणात लोकांचा पाठिंबा मिळाला. याचा फायदा महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस उमेदवारांना मिळाला.
महायुतीने मराठा आरक्षण आंदोलन चुकीच्या पद्धतीने हाताळले. मग मराठा आंदोलकांवर झालेला लाठीचार्ज असो वा जरांगे यांच्यामागे एसआयटी लावणे असो… मराठवाड्यातील मराठा मतदारांचा त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर प्रचंड रोष होता. अगदी मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करूनही भाजपला त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. उलटपक्षी ध्रुवीकरणाच्या बाबतीत ओबीसींना एकत्र आणण्यासाठी हा विलंब सरकारने केलेली निंदक चाल मानली गेली.
ओबीसींना भाजपची भक्कम व्होट बँक मानले होते. मात्र या निवडणुकीत ओबीसी समाजानेही भाजपला साथ दिली नाही. याबरोबरच निवडणुकीला काही दिवस उरले असताना, भाजपने आपली मराठा ओळख बळकट करण्यासाठी दीर्घकाळ काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना आपल्या गोटात आणले. पण तोही प्रयत्न फसला. दलित ही महाराष्ट्रातील एक मजबूत व्होट बँक आहे. राज्याला आंबेडकरांची कर्मभूमी म्हणून पाहिले जाते. मात्र या निवडणुकीच्या प्रचारात संविधानाबाबत वक्तव्य भाजपकडून होत होते. यामुळे भाजपबद्दल दलित समाजामध्ये भीती निर्माण झाली. याचेच पडसाद विदर्भ, मराठवाडा आणि मुंबईत दिसून आले आहेत.
राज्याच्या ग्रामीण भागासह, महाराष्ट्राचे राजकारण नेहमीच शेतीने चालविले आहे. शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्री असताना त्यांच्याकडे कृषि खात्याची जबाबदारी सांभाळली होती. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसाचा पट्टा असेल तर विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन आणि कापूस, तर उत्तर महाराष्ट्रात कांदा…. या सर्व भागांमध्ये शेतकऱ्यांची नाराजी दिसून आली. हवामानविषयक आव्हानांची अनिश्चितता, कृषी धोरणांवरील फ्लिप फ्लॉप, यामुळे शेतकरी संतप्त झाले होते. कांद्यावर ४०% शुल्क लावण्याचा केंद्राचा निर्णय आणि त्यानंतर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय देखील भाजपच्या विरोधात गेला.
लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचारात हेच मुद्दे उचलून धरत कॉंग्रेसने आवाज उठवला. यामुळेच लोकांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात कॉंग्रेसच्या बाजूने कौल दिला आहे. महाराष्ट्र्रात भाजपच्या बड्या चेहऱ्यांना कॉंग्रेसने पराभवाचे पाणी पाजलं. यात चंद्रपुरात झालेली प्रतिभा धानोरकर विरुद्ध सुधीर मुनगंटीवार यांची लढतीचे उदाहरण देता येईल. ही तीच एकमेव जागा आहे. जी २०१९ मध्ये कॉंग्रेसने जिंकली होती. या जागेवरुन कॉंग्रेसचे बाळू धानोरकर विजयी झाले होते. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त जागा जिंकून कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेत येण्याचे स्वप्न आता लवकर पूर्णत्वास येण्याची दाट शक्यता या निकालावरून दिसत आहे.