शिक्षणाचे खासगीकरण व अनधिकृत शिकवणी वर्ग हे बेरोजगार निर्मितीचे कारखाने बनले आहेत. स्पर्धा परीक्षा, खासगी व सरकारी नोकऱ्या या सर्वच स्तरांवर जीवघेणी पायपीट करून शिक्षण घेणाऱ्या सुशिक्षित तरुणांची घोर निराशा होत आहे. पदवीपर्यंतची १६ वर्षे त्यानंतरच्या प्रावीण्य व स्पर्धा परीक्षा देण्यात २५ वर्षे घालवल्यानंतर पदवी, प्रावीण्य व स्पर्धा परीक्षा रोजगारासाठी उपयोगी नसल्याचे विदारक वास्तव समोर येते. शहरे व ग्रामीण भागात नोकऱ्यांच्या शोधात फिरणाऱ्या मध्यमवर्गीय सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या मोठी आहे.
केंद्र व काही राज्य सरकारांनी अनेक विभागांतील कायमस्वरूपी नोकऱ्या बंद केल्या आहेत. शासनातील कंत्राटी नोकऱ्या, खासगी शिक्षणसंस्थातील नोकऱ्यांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या देणग्या यामुळे बेरोजगार व त्यांचे पालक धास्तावले आहेत. प्री-स्कूलपासून अखेरच्या शिक्षणासाठीचे आवक्याबाहेरचे डोईजड शिक्षण शुल्क, प्रवेशशुल्क, खासगी शिकवणी वर्गाचे महागडे शिक्षण घेऊन मिळवलेल्या पदव्या निकामी ठरतात, असा समज झाला आहे; किंबहुना अनेकांना त्याची प्रचिती येत आहे, असे म्हटले जाते. परिणामी, बेरोजगारीचा यक्षप्रश्न निर्माण होतो. आपल्या बरोबर कुटुंबीयांचे होणारे जीवघेणे हाल तरुणांच्या जिव्हारी लागतात. त्यातून तरुणामधील असंतोष वाढीस लागला आहे.
२०१८मधील स्पर्धा परीक्षा व रेल्वे भरतीसाठी झालेली तरुणांची आंदोलने बेरोजगारांचे सुन्न करणारे वास्तव अधोरेखित करणारे ठरले. सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न मोठ्या शहरापुरता मर्यादित नाही. रोजगाराच्या संधीच अपुऱ्या असल्याने ग्रामीण, शहरी, मोठी शहरे अशा सर्वच भागात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. परिणामी, तरुणवर्ग हतबल झाला आहे. शासकीय, निमशासकीय, खासगी संस्था, खासगी उद्योग, सरकारी उद्योग या सर्वांतील नोकरभरती अल्प प्रमाणात सुरू आहे. मात्र, कोणीही कायमस्वरूपी नोकर नेमत नाही. रोजंदारीवर, अस्थायी स्वरूपाची नोकरभरती करतात. मिळालेल्या नोकरीमुळे जीवनाचा कायमस्वरूपी प्रश्न सुटत नाही आणि हेच तरुणांचे खुपणारे शल्य आहे.
रोजगारासाठी युवकांनी २०१८मध्ये मुंबईची लाइफलाइन रोखली होती. तरुणांचा रोष आंदोलनाने सर्वच शहरात प्रगट होतो; परंतु बेरोजगारीसंदर्भात सरकार, प्रशासन, सत्ताधारी व विरोधक गंभीरच नाहीत हे वास्तव नाकारता येत नाही. वस्तुसेवा कराने राज्य सरकारच्या करसंकलनावर परिणाम झाला. महसुली उत्पन्न घटले; परिणामी नोकरीच्या संधी निर्माण होणे कठीण बनले आहे, हेही वास्तव आहे.
आपली शिक्षण व्यवस्था रोजगाराभिमुख नसल्याने अनावश्यक तथा निरूपयोगी शिक्षितांचे प्रमाण वाढत आहे. या सर्व दुष्टचक्रात बेरोजगारी हा समाजासाठी गंभीर प्रश्न बनला आहे. बेरोजगार तरुणांच्या संघटनांशी संपर्कातून हे भयावह वास्तव जाणवते. कॉर्पोरेट शहरातील अभ्यासिका व शिकवणी वर्ग यातील तरुणांना बोलके केले, की त्यांच्यातील अस्वस्थता लक्षात येते. सरकारच्या धरसोडीच्या नीतीमुळे या तरुणांच्या आकांक्षेचे इमले कोलमडून पडले आहेत हे जाणवते. कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तारूढ झाले, की सुरवातीच्या काळात सरकार स्पर्धा परीक्षा आयोजन व नोकरभरतीकडे दुर्लक्ष करते. रोजगाराच्या संधीसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत आहे, यापेक्षा मोठे दुर्दैव नाही.
केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकर भरतीच्या जागाच नाहीत; आहेत त्या अत्यल्प आहेत. असंतोषग्रस्त बेरोजगार तरुणांनी अर्धपोटी मोर्चे काढले; मात्र सरकारने मोर्चे कोचिंग क्लासेस प्रायोजित होते, असे म्हणत सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. राज्य सरकारचा अर्थसंकल्पीय ५६ टक्के खर्च नोकरदार व निवृत्तीधारकांवर होतो. राज्य सरकारचे अर्थकारण यामुळे बाधित झाले आहे. परिणामी, सध्याच्या सरकारांनी नोकरभरती न करता कंत्राटी भरतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, या कंत्राटीकरणातही बेरोजगारांची फसवणूक होते.
सरकारने नेमलेला कंत्राटदार नियोजित रकमेपक्षा कमी रकमेच्या पगाराने बोळवण करतो, असे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. असहाय तरुणांना बेरोजगारीअभावी ही फसवणूक लक्षात येऊनही दुर्लक्ष करावे लागते. अर्थसंकल्प घोषित करताना दोन कोटी रोजगार निर्मितीच्या दाव्याचे काय, फसव्या दाव्याने बेरोजगारांची निराशा होते, हे मात्र खरे.
दर वर्षी पोलिस व सैन्यभरती होते. गेल्या नऊ वर्षांत यातील जागांची संख्या कमी कमी होत आहे. जिल्हा व विभागीय स्तरावरील होणाऱ्या परीक्षा देणाऱ्या तरुणांची निवड यादी बोर्डवर लावली जाते व लगोलग रद्द करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या प्रकारामुळे तरुणांची तयारी पैसे आणि प्रवास खर्च वाया जातो. रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी, रोजगार निर्मितीचे व्यग्र प्रमाण, कायमस्वरूपी नोकऱ्यांचे नगण्य प्रमाण या सर्व अडथळ्यांच्या शर्यतीने युवकांमधील रोष वाढत आहे. त्वरेने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.