महायुती सरकारने मार्च २०२४ मध्ये तिसरे महिला धोरण प्रसिद्ध केले. त्यानंतर महिला व बाल विकास विभाग बाल धोरण आणि कृती आराखडा २०२२चा मसुदा विभागाने प्रसिद्ध केला. राज्यातील सर्व स्तरांतील बालकांची त्यांच्या जन्माआधीपासून काळजी घेण्यापासून त्यांचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा यासाठीच्या तरतुदींचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान होऊ नये आणि जन्मल्यानंतर प्रत्येक बालकाचे लसीकरण व्हावे यासाठी या मसुद्यात तरतुदी करण्यात आल्या असून शाळास्तरावर व्यसनाधीन मुलांसाठी तसेच मानसिक रोगांसाठी बालमानसोचपचारतज्ज्ञ उपलब्ध करून देणे, शाळा-महाविद्यालयात हिंसाचाराला सामोरे जाणाऱ्या बालकांसाठी समुपदेशनाचाही विचार यात करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या तसेच अल्पसंख्याक मुलांनी भेदभावाला सामोरे जाऊ नये, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात या धोरणात भर दिला आहे.
या धोरणाचा विशेष भाग म्हणजे दिव्यांग, तृतीयपंथी आणि अलैंगिक मुलांची काळजी समाजात कशाप्रकारे घेतली जावी यासाठी केलेल्या तरतूदी. शाळास्तरापासून दिव्यांगस्नेही वातावरण तयार करण्याबरोबरच तृतीयपंथी आणि अलैंगिक मुलांना भेदभावरहित आयुष्य जगता यावे यासाठी समाजात तसेच शाळा-महाविद्यालयात जनजागृती करण्यावरही धोरणात भर देण्यात आला आहे. या धोरणातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी अल्प (१ वर्षापर्यंत), मध्यम (४ वर्षे) आणि दीर्घकालीन (७ वर्षांपर्यंत) अशी कालमर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
महिला व बाल विकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकतीच या आराखड्याविषयी बैठकही घेतली. सामाजिक मूल्यांची बांधिलकी जपणारे आणि मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला पोषक असे राज्य बाल धोरण असावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. तसेच लहान वयात सोशल मीडियाचा वापर, यावर सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने काही निर्बंध घालता येतील का याचा विचार ही करावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या आहेत.
कुठे पाठवाल हरकती?
प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा २०२२ हा महिला व बाल विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर वाचण्यासाठी उपलब्ध आहे. याविषयीच्या हरकती व सूचना ३० जून रोजी सायंकाळी ६.१५ पर्यंत महिला व बाल विकास आयुक्तालयत, २८, राणीचा बाग, जुन्या सर्किट हाऊसजवळ, पुणे, महाराष्ट्र ४११ ००१ या पत्त्यावर अथवा childpolicy@gmail.com या ई-मेलवर पाठवता येतील.