या नवयोजनेबाबत अधिक माहिती देताना अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी सुमारे ११ लाख विद्यार्थी पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होतात. प्रमाणपत्र व अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देखील मोठी असते. औद्योगिक आणि बिगर औदयोगिक आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाव्दारे प्रशिक्षण घेतल्यास गरजू युवकांना रोजगाराची संधी तसेच उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटी रुपयापर्यंत खर्च अपेक्षित आहे. तर या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण देण्यात येईल.
दहा ठिकाणी सेंटर ऑफ एक्सलन्स
या अर्थसंकल्पात मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये “सेंटर ऑफ एक्सलन्स” स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली आहे.
५०० औद्यगिक प्रशिक्षण संस्थांचे दर्जावाढ
जागतिक बॅंक सहाय्यित २ हजार ३०७ कोटी रुपये किमतीच्या “मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास” प्रकल्पाअंतर्गत ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली आहे. तर राज्यातील मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण आणि उद्योजकता विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे.