राज्य सरकारकडून विविध सरकारी विभागांमध्ये पदभरती करण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येतात. मात्र, या परीक्षांमध्ये पेपरफुटी होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्याचप्रमाणे परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका व्हायरल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या एकूणच विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच ‘नीट’ परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकारामुळे देशात विविध ठिकाणी त्याचे पडसाद उमटत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेपरफुटीच्या विरोधात कायद्याची अंमलबजावणी जून महिन्यातच लागू केली. त्यानंतर राज्य सरकारनेही महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुसूचित मार्गास प्रबंध) अधिनियम २०२४ लागू करण्याची तयारी केली असून, त्याचे विधेयक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. मात्र, या विधेयकाचा मसुदा केवळ स्पर्धा परीक्षा केंद्रीत करण्यात आला आला आहे. त्याचे कार्यक्षेत्र हे मर्यादित स्वरूपाचे ठेवले आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध विद्यापीठांच्या परीक्षा; तसेच मंडळाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना वगळले आहे. या परीक्षांना स्पर्धा परीक्षांच्या तुलनेत किती तरी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी बसतात. या परीक्षांनाही पेपरफुटीचे; तसेच परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षेसोबतच पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांमध्ये ग्रामीण भागातील गैरप्रकार अजूनही थांबलेले नाहीत. मात्र, कोणताही ठोस कायदा किंवा नियमावली नसल्याने, तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून केवळ फौजदारी कारवाई होते. त्यामुळे हा कायदा विस्तृत स्वरूपात करण्याची आवश्यकता असून, त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या परीक्षांचा समावेश करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
‘सरकारने विरोधाभास तातडीने दूर करावा’
‘विद्यापीठाच्या परीक्षा आणि दहावी-बारावी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फोडण्याचे गैरप्रकार अनुभवायला मिळत आहेत. केंद्रीय प्रवेश परीक्षा आणि स्पर्धा परीक्षांपेक्षा विद्यापीठ, राज्य मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात पेपरफुटी किंवा गैरप्रकार होतात. या कार्यक्षेत्रातील गैरप्रकारांना मोकळीक देण्याचे कोणतेही कारण नाही. राज्य सरकारच्या विद्यमान विद्यापीठ कायद्यात परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकाराच्या विरोधातील शिक्षेची तरतूद ही सौम्य स्वरूपात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा विरोधाभास तातडीने दूर केला पाहिजे,’ अशी मागणी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य आणि अभ्यासक धनंजय कुलकर्णी यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे.
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या मागण्या
– प्रश्नपत्रिका फोडणाऱ्या टोळ्यांमधील सर्व व्यक्तींची संपत्ती जप्त करण्यात यावी.
– संघटितरीत्या प्रश्नपत्रिका फोडणाऱ्या व्यक्तींना २५ कोटी रुपयांपर्यंत दंड करावा.
– पेपरफुटीतील खासगी/आउटसोर्स संस्था किंवा कंपनीला ५० कोटींपर्यंत दंड.
– क्लासचालकांचा परवाना रद्द करून २५ कोटींपर्यंत दंड.
– पेपरफुटीत आढळणाऱ्या विद्यार्थांला पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि २५ लाखापर्यंत दंड.