महापालिकेकडून घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार कचरा वर्गीकरण न करणे, सोसायट्यांमार्फत कचरा न जिरवणे, उघड्यावर कचरा जाळणे अशा कारणांसाठी दंडात्मक कारवाई केली जाते.
स्वच्छ सर्वेक्षणाला फटका
‘महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे आरोग्य निरीक्षक आपापल्या हद्दीत पाहाणी करतात; तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करतात. या दंडाच्या रकमेतून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. मात्र, वारंवार कारवाई करूनही हे प्रकार थांबत नाहीत. शहर विद्रूप होऊन स्वच्छ भारत सर्वेक्षणात पुण्याचा क्रमांक घसरतो. त्यामुळे पालिकेने दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन उपायुक्त संदीप कदम यांनी दिली.
असा असेल दंड
ओला व सुका असे विलगीकरण न केलेला व वेगळ्या डब्यांमध्ये साठवण न केलेला कचरा ‘स्वच्छ’च्या स्वयंसेवकांकडे दिल्यास पहिल्या प्रसंगात ६०, दुसऱ्या प्रसंगात १२०, तिसऱ्या प्रसंगी १८० आणि त्यानंतर प्रत्येक वेळी १८० रुपये दंड केला जात होता. त्या ऐवजी आता पहिल्याच प्रसंगी ३०० व त्यानंतर प्रत्येक प्रसंगी ५०० रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. कचरा जाळण्यासाठी प्रत्येकी वेळी पाचशे रुपयांऐवजी आता थेट पाच हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे.
मोठ्या घटकांवरही नजर
मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांनी (बल्क वेस्ट जनरेटर्स) ओला कचरा न जिरविल्यास पहिल्यांदा पाच हजार, दुसऱ्यांदा दहा, तर तिसऱ्यांदा व त्यानंतर प्रत्येक वेळी १५ हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. आता सुधारित नियमानुसार पहिल्या प्रसंगी पाच हजार व त्यानंतरच्या प्रत्येक वेळी पंधरा हजार रुपये दंड केला जाणार आहे.
नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात सुधारित दंडाच्या रकमेप्रमाणे प्रभावी कारवाई करावी आणि त्याचा अहवाल नियमितपणे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.- संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन