पालकांवर कारवाईची तरतूद
शहराच्या प्रमुख ठिकाणी आणि विशेष करून महाविद्यालय परिसरात १८ वर्षांखालील मुलांकडून ‘५० सीसी’पेक्षा अधिक क्षमतेच्या दुचाकी चालविल्या जात आहेत. या मुलांकडून दुचाकीची रेस करणे, वेगाने चालविणे, मोठ्याने हॉर्न वाजविणे अशा पद्धतीचे वर्तन केले जाते. त्याचा परिणाम इतर वाहनचालकांवर होत असून, अपघातदेखील घडण्याची शक्यता आहे. पालकांकडूनच मुलांना अशा पद्धतीची वाहने कशी दिली जातात, असा प्रश्न आहे. यामध्ये वाहन चालविणाऱ्या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांनाही दंड करण्याची तरतूद आहे. तरीही याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणात होत नसल्याचे दिसून येते.
कायदा काय सांगतो
मोटार वाहन कायदा १९८८ व केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वाहन चालविणाऱ्या १८ वर्षांखालील मुलांसंदर्भात वाहनमालकास शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. मोटार वाहन कायदा १९८८च्या कलम चार, पोट कलम (ए) अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी ‘५० सीसी’पेक्षा जास्त क्षमतेचे वाहन चालविणाऱ्या व्यक्तीस व कलम १८ अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी वीस वर्षांखालील व्यक्तीस व्यावसायिक वाहन चालविण्यास मान्यता नाही. तरीही बिनधास्तपणे अशी वाहने चालविली जात आहेत. यामध्ये मुलींचे प्रमाणही अधिक आहे.
शिक्षा काय होऊ शकते?
मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा २०१९च्या कलम १९९ (ए) अंतर्गत, अल्पवयीन मुलांनी केलेल्या मोटार वाहन संबंधित गुन्ह्यांमध्ये केवळ मुलेच नाही, तर त्यांचे पालक किंवा वाहनमालक जबाबदार असतील, असे नमूद केले आहे. विहित शिक्षेत तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपये दंडाचा समावेश आहे.