के.पी. ट्रेडर्स या कंपनीने अॅड. ध्रुमिल शाह व अॅड. राहुल ओक यांच्यामार्फत सन २०१६मध्येच दाखल केलेल्या अर्जाच्या सुनावणीनंतर न्या. अभय अहुजा यांनी नुकताच हा आदेश दिला.
रेल्वेने या कंपनीला साबरमती येथे माल व वस्तूंची ने-आण व हाताळणी या कामासाठी ११ ऑगस्ट १९९८ ते १० ऑगस्ट २००१ या कालावधीकरिता कंत्राट दिले होते. त्यानंतर कंत्राटाची मुदत १५ जानेवारी २००२पर्यंत वाढवली होती. मात्र, नंतर कामाबाबत वाद निर्माण झाल्याने कंपनीने करारनाम्यातील तरतुदीप्रमाणे लवाद नेमण्याची विनंती केली. त्यानुसार जी.पी. श्रीवास्तव यांची लवाद म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी सुनावणीअंती ८ ऑक्टोबर २०१० रोजी निवाडा देत कंपनीचा दावा अंशत: मान्य केला. मात्र, रेल्वेतर्फे केंद्र सरकारने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केली. ती उच्च न्यायालयाने २० एप्रिल २०१५ रोजी अंशत: मान्य केली. त्यामुळे केंद्र सरकारने २०१५मध्येच अपिल केले. मात्र, संधी देऊनही त्यातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या नसल्याने उच्च न्यायालयाने १४ जानेवारी २०१६ रोजीच्या आदेशाने अपिल नाकारले. त्यानंतर कंपनीने लवादाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यासाठी २०१६मध्येच अर्ज दाखल केला होता. तो प्रलंबित असतानाच १४ जानेवारी २०१६ रोजीचा आदेश रद्द होण्याकरिता केंद्र सरकारने (रेल्वे) अर्ज केला होता. मात्र, तो अर्ज दाखल करण्यास तब्बल एक हजार २८४ दिवसांचा विलंब झाला आणि त्याबाबत समाधानकारक कारणही नसल्याचे पाहून उच्च न्यायालयाचे न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. सोमसेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने ३ एप्रिल २०२४ रोजी तो फेटाळला. त्या पार्श्वभूमीवर, कंपनीचा अर्ज न्या. अभय अहुजा या एकल न्यायमूर्ती पीठासमोर नुकताच सुनावणीसाठी आला होता. तेव्हा, केंद्र सरकारतर्फे पुन्हा तहकुबीची विनंती करण्यात आली; तर लवादाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यासाठी आमचा अर्ज २०१६पासून प्रलंबित असल्याचे अॅड. शाह यांनी निदर्शनास आणले. तसेच कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे रेल्वेच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेवर टांच आणणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवादही मांडला. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी वरील आदेश काढला.
मूळ थकबाकीची रक्कम झाली तिप्पट
लवादाच्या आदेशाप्रमाणे सुमारे एक कोटी १५ लाख रुपयांची थकबाकी होती. त्यावर १८ टक्के व्याजाचा आदेश असल्याने २०१६मध्ये थकबाकी सुमारे दोन कोटी १४ लाख रुपये झाली होती. तीच थकबाकी आता सुमारे तीन कोटी ९५ लाख रुपयांपर्यंत गेली असल्याचे कंपनीतर्फे निदर्शनास आणण्यात आले.