पंतप्रधान आवासमध्ये लाखोंचा अपहार! धुळ्यात अपात्रांनी लाटला निधी, ऑपरेटरपासून ग्रामसेवकही सामील

मुंबई : केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत देशभरात अनेक गरजूंचे हक्काच्या निवाऱ्याचे स्वप्न पूर्ण होत असताना, या योजनेतील निधीचा वापर अपात्र लोकांसाठी करण्यात आल्याचा तसेच प्रत्यक्षात घरकुल न बांधता जुन्याच घरासमोर छायाचित्र काढून निधीचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार धुळे जिल्ह्यात समोर आला आहे. याविषयीच्या तक्रारीची दखल घेत, राज्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांनी आदेश दिल्यानंतर, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निधीचा अपहार झाला असल्याचे धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे.

काय आहे प्रकरण?

‘पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी असलेल्या निधीचा अपहार करण्यासाठी ग्रुप ग्रामपंचायत वरूळ घुसरे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या ठिकाणी अनेक बोगस लाभार्थी दाखवण्यात आले आहेत. या भ्रष्टाचारात उपसरपंच, रोजगार सेवक, ग्रामसेवक, पंचायत समिती कॉम्प्युटर ऑपरेटर, संकलन सहायक, गटविकास अधिकारी यांचा सहभाग आहे. २१ लाभार्थी दाखवून निधीचा अपहार करण्यात आला आहे. काही कथित लाभार्थी हे मयत असूनही त्यांच्या वारसांना लाभ न देता भलत्याच व्यक्तीच्या बँक खात्यात परस्पर निधीची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे एकेका घरकुलामागे एक लाख २० हजार रुपये निधीचा अपहार करण्यात आला आहे. याबाबत कागदोपत्री पुराव्यांनिशी तक्रारी देऊनही ठोस चौकशी करण्यात आली नाही’, अशा आशयाची तक्रार राजेश गिरासे, विलास माळी यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांनी डिसेंबर-२०२१मध्ये केली होती. बोगस लाभार्थी दाखवून निधी लाटल्याची २१ स्पष्ट उदाहरणेही तक्रारदारांनी दिली होती.

या तक्रारीची गंभीर दखल घेत लोकायुक्त न्या. कानडे यांनी चौकशी अहवाल मागितला होता. अखेर वारंवार सुनावणी झाल्यानंतर १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या सुनावणीत गटविकास अधिकाऱ्याने आरोप प्रथमदर्शनी खरे असल्याचे मान्य केले. त्यानंतर लोकायुक्तांनी धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचा आदेश देऊन कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी निधीच्या अवैध वितरणासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करून एफआयआर नोंदवण्याची प्रक्रियाही सुरू केल्याची माहिती नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत दिली.

पोषण आहार आता अधिकच चविष्ट; मेन्युत १५ खाद्यपदार्थांचा समावेश, नियमावलीची शाळांना अपेक्षा
‘निधीची वसुली सुरू’

‘घरकुल योजनेअंतर्गत १९ जणांना दिलेला निधी त्यांच्याकडून परत घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. अपात्र व्यक्तींना निधी देण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. संबंधितांविरोधात एफआयआरही नोंदवण्यात येत आहे’, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकायुक्तांना सांगितले. त्यामुळे लोकायुक्तांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पुढील कायदेशीर कारवाई करून सविस्तर अहवाल देण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत देऊन पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी ठेवली.