निवृत्तीवय साठ वर्षे करण्यावर मुख्यमंत्री सकारात्मक, मागण्यांची पूर्तता लवकर करण्याचे दिले आश्वासन

मुंबई: अनुभवी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिक उपयोग व्हावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, या मागणीवर मुख्य सचिवांप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. सह्याद्री अतिथिगृहावर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागण्यांची पूर्तता लवकरच होईल, असे आश्वासन दिल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने स्पष्ट केले.
Eknath Shinde : आपला स्ट्राइक रेट उबाठा सेनेपेक्षा उत्तम, महायुतीबद्दल निर्माण झालेले चुकीचे चित्र विधानसभेत पालटणार – मुख्यमंत्री
प्रलंबित मागण्यांबाबत निर्णय होण्यासाठी अधिकारी महासंघाने आग्रही भूमिका घेतली आहे. त्यास अनुसरून १० जून रोजी मुख्य सचिवांसोबत, तर १४ जून रोजी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या समवेत महासंघाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. केंद्र आणि २५ राज्यांप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतची फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी सादर झाली आहे. अनुभवी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिक उपयोग व्हावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, या महासंघाच्या मागणीवर मुख्य सचिवांप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे, अशी माहिती महासंघातर्फे देण्यात आली.

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४६ वरून ५० टक्के केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी तयार केला आहे, तो सरकारने तत्परतेने मंजूर करावी, अशी मागणी महासंघाने या बैठकांमध्ये केली आहे. सरकारच्या सहकार्याने आणि आर्थिक मदतीने महासंघाचे कल्याण केंद्र उभारणीचे काम गतीने सुरू आहे. त्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा मानस मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला असून ही स्वागतार्ह बाब आहे, असेही महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.