सुटका झाली, मात्र अटी-शर्तींचे पालन बंधनकारक
एकदा जामीन मिळाल्यानंतरही या अल्पवयीन मुलाला पुन्हा निरीक्षणगृहात पाठविण्याच्या आदेशाविरोधात त्याच्या आत्याने उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांनी बाल न्याय मंडळाने १९ मे रोजी दिलेला जामिनाचा आदेशच कायम ठेवून, उर्वरित सर्व आदेश रद्द केले. त्यामुळे या मुलाला बाल न्याय मंडळाने सर्वप्रथम जामिनावर सुटका करताना घातलेल्या अटी-शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे. या मुलाच्या पुनर्वसनासाठी बाल न्याय मंडळाने दिलेल्या आदेशांचे पालन त्याच्यामार्फत करण्याची खातरजमा आत्याने करावी, असेही उच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
कल्याणीनगर येथे १८ मेच्या मध्यरात्री अल्पवयीन मुलाने भरधाव कार चालवून दुचाकीला धडक दिल्याने तरुण-तरुणींचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर त्याला बाल न्याय मंडळाने १९ मे रोजी साडेसात हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करून घरी सोडले होते. तीनशे शब्द निबंध लिहावा, पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जाऊन वाहतूक नियमांचा अभ्यास करून त्यावर ‘प्रेझेंटेशन’ द्यावे, ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यांना वाहतूक नियमनाच्या कामकाजात मदत करावी, त्याला मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्रात उपचार व ससून रुग्णालयाच्या मानसशास्त्र विभागात समुपदेशनासाठी पाठवावे, अशा विविध अटी-शर्ती बाल न्याय मंडळाने घातल्या होत्या. त्यावर समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर अल्पवयीन मुलाच्या जामिनावर मुक्ततेच्या आदेशात दुरुस्ती करण्यासाठी पुनर्विचार अर्ज केला. त्यावर मंडळाने २२ मे रोजी आपल्या जामिनाचा आदेश रद्द न करता सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अल्पवयीन मुलाची रवानगी बाल निरीक्षणगृहात केली. त्यानंतर बाल न्याय मंडळाने सुरक्षिततेचे आणि सुधारणेचे कारण देऊन या अल्पवयीन मुलाच्या निरीक्षणगृहातील मुक्कामात पाच जून आणि १२ जून अशी दोन वेळा वाढ केली होती.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News
अल्पवयीन मुलांचे पुनर्वसन हेच प्रथम उद्दिष्ट
अल्पवयीन मुलाचे पुनर्वसन करणे आणि त्याला समाजात पुन्हा सामावून घेणे हेच बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायदा, २०१५चे प्रथम उद्दिष्ट आहे. बाल निरीक्षणगृहात असताना अल्पवयीन मुलगा एखाद्या मानसोपचारतज्ज्ञाकडे किंवा व्यसनमुक्ती केंद्रात समुपदेशन-उपचार घेत असेल, तर यापुढेही त्याला समुपदेशन-उपचाराची सत्रे सुरू ठेवावी लागणार आहेत. बाल न्याय मंडळाने त्याला सर्वप्रथम जामीन मंजूर करताना घातलेल्या अटी-शर्ती कायम राहणार असून, त्याच्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या आत्याने या मुलाच्या पुनर्वसनासाठी मंडळाने दिलेल्या आवश्यक आदेशांचे पालन करण्याची खातरजमा करावी, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.