आधी मृत मच्छिमार गुजरातमधील नवसारीचा असल्याच्या बातम्या काही ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्या होत्या, मात्र तो डहाणू तालुक्यातील खुनवडे या गावातील असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले. अद्याप प्रशासनाकडून कोल कुटुंबाला विनोद यांच्या मृत्यूबाबत अधिकृतपणे कळवण्यात आलेले नसले तरी, त्यांना कराची तुरुंगातील अन्य मच्छिमारांकडून यासंदर्भात गेल्याच महिन्यात समजले आहे. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांतली या प्रकारची ही दुसरी घटना आहे. नोव्हेंबर २०२१मध्ये डहाणूचे मच्छिमार श्रीधर चामरे यांचा पाकिस्तानच्या गोळीबारात मृत्यू झाला होता.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि भारत-पाक शांतता प्रक्रियेसाठी काम करणारे कार्यकर्ते जतीन देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विनोद यांचा मृतदेह सोमवारी, २९ एप्रिल रोजी वाघा सीमेवर भारताच्या ताब्यात दिला जाणार आहे. ‘विनोद यांचा मृत्यू होऊन सव्वा महिना उलटल्याने मृतदेह लवकरात लवकर कुटुंबीयांच्या ताब्यात मिळावा म्हणून राज्य सरकारने या प्रक्रियेत पुढाकार घ्यावा आणि अमृतसरहून मृतदेह विमानाने मुंबईत आणण्याची व्यवस्था करावी,’ असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पाकिस्तानकडून ३५ भारतीय मच्छिमारांची सुटका करण्यात येणार असून, या मच्छिमारांना मंगळवारी, ३० एप्रिलला भारताकडे सुपूर्द करण्यात येणार असल्याची माहिती देसाई यांनी दिली. यातील पाच जण डहाणू तालुक्यातील आहेत. या सर्व मच्छिमारांना आधी गुजरातमधील वेरावळ येथे पाठवण्यात येणार असून, तेथून बोटमालक त्यांना डहाणूला पाठवतील. त्यांना घरी आणण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने करावी, अशी अपेक्षा देसाई यांनी व्यक्त केली.
मदतीचा शासननिर्णय कागदावरच
पाकिस्तानकडून कुटुंबप्रमुख पकडला गेल्यानंतर मच्छिमारांची कुटुंबे उघड्यावर पडतात. त्यांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने दोन ऑगस्ट, २०२३ रोजी शासन निर्णय काढून पीडित कुटुंबांना प्रतिदिन ३०० रुपये याप्रमाणे आर्थिक मदत देण्याबाबत ठरविले होते. मात्र, आजतागायत पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या महाराष्ट्रातील एकाही मच्छिमाराच्या कुटुंबाला एक रुपयाचीही मदत सरकारकडून मिळालेली नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार करूनही पुढे काहीही कार्यवाही झालेली नाही. संबंधित शासन निर्णयात काही गंभीर त्रुटीही आहेत. ‘मच्छिमारी बोटी महाराष्ट्राच्या असाव्यात’; तसेच ‘मच्छिमारांकडे राज्याचा मासेमारीचा परवाना असावा,’ अशा अटी मदत मिळण्यासाठी टाकण्यात आल्या आहेत; प्रत्यक्षात हे मच्छिमार गुजरातच्या बोटींवर काम करतात आणि मच्छिमारांना अशा स्वरूपाचा स्वतंत्र परवाना देण्याची पद्धत कुठेही नाही. त्यामुळे मदत देऊ करण्याचा हा केवळ दिखावाच असल्याची खंत मच्छिमार समुदायातील कार्यकर्ते व्यक्त करतात.