एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासनसेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे. यामध्ये केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवानिवृत्ती नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे. निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्याबाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आला नसल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
‘शासन मान्यता व ज्या शैक्षणिक संस्थांना १०० टक्के अनुदान दिले जाते, त्यास अनुदानित संस्था असे संबोधले जाते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०१९ रोजी दिला आहे. सरकारच्या बाजूने दिलेल्या या निर्णयास शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य सरकारमार्फत करण्यात येईल,’ असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले.
‘देशाच्या, राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्तीवेतन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. राज्य सरकारनेही केंद्राकडे याबाबत माहिती मागितली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्याने निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे,’ अशी माहिती पवार यांनी दिले.
Kishor Darade : नाशिक शिक्षक मतदारसंघात शिवसेनेच्या किशोर दराडेंना पसंती, गुळवे-कोल्हे यांची पिछेहाट
‘सरकार कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही’
‘याबाबत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा केली आहे. जुन्या निवृत्तीवेतनासंदर्भातील राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात निवेदन करण्यात आले आहे. ही योजना लागू करण्यासंदर्भात काही राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील माहितीही मागवण्यात आली आहे. सध्याचे सरकार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने सरकार आहे. त्यामुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. त्या संदर्भात योग्य पद्धतीचा न्याय दिला जाईल,’ अशी ग्वाही अजित पवार यांनी या वेळी दिली.