‘राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांवर प्रचंड ताण असल्याने न्यायाधीशांची अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने २०१८मध्ये दिलेले असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही’, असे निदर्शनास आणत ‘महाराष्ट्र स्टेट जजेस असोसिएशन’ने अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत राज्याच्या मुख्य सचिवांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. त्याची गंभीर दखल घेऊन न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सरकारला निर्देश दिले होते. त्यानंत ‘महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय अभियान’ याअंतर्गत १३८ विशेष जलदगतीने न्यायालये स्थापन करण्याकरिता राज्य सरकारने ४७ कोटी २५ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असल्याची माहिती राज्य सरकारने ८ एप्रिल रोजीच्या सुनावणीत दिली होती. १३८पैकी शंभर न्यायालयांचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार तर ३८ न्यायालयांचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्यानंतर नव्या नियोजित न्यायालयांकरिता पायाभूत सुविधा कशाप्रकारे पुरवणार, याचा तपशील मागवून खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली होती. या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी पुढील सुनावणी झाली.
‘नव्या न्यायालयांकरिता सरकारकडून न्यायाधीशांची पदे निर्माण केली जातात, मात्र कोणत्या जिल्ह्यांत कोणत्या स्तरावरील न्यायाधीशांची आवश्यकता आहे, हे वेळेत स्पष्ट होत नसल्याने विषय रखडतो, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे’, असे अॅड. नरवणकर यांनी सोमवारच्या सुनावणीत निदर्शनास आणले. तर यासंदर्भात राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचे प्रतिनिधी व उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या प्रतिनिधींच्या बैठका झाल्यास योग्य तो कृती आराखडा तयार करता येईल, असे म्हणणे मुख्य सरकारी वकील पी.पी. काकडे यांनी मांडले. तेव्हा, ‘जोपर्यंत उच्च न्यायालयाकडून न्यायाधीशांच्या नेमक्या पदांची आवश्यकता निश्चित होणार नाही, तोपर्यंत विषय पुढे जाऊ शकणार नाही’, अशी सहमती खंडपीठाने दर्शवली. त्यानुसार, विधी व न्याय विभाग आणि उच्च न्यायालय प्रशासनाने याप्रश्नी चर्चा-विमर्श करून त्या-त्या जिल्ह्यांतील गरज लक्षात घेऊन आराखडा तयार करावा, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठेवली.
‘पुढच्या १०० वर्षांचा विचार करावा’
‘केवळ न्यायाधीशांची पदे व न्यायालयांची निर्मिती करून भागणार नाही. त्या न्यायालयांत पायाभूत सुविधा कशा पद्धतीच्या हव्या आहेत, याचा विचार करताना पुढच्या १०० वर्षांचा विचार करावा’, अशी सूचना खंडपीठाने केली. त्याचबरोबर ‘अनेक कनिष्ठ न्यायालयांत एकच स्टेनो दोन-तीन न्यायाधीशांसाठी काम करतात, अशी सध्याची स्थिती आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांसाठी आवश्यक सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचेही सरकारने गांभीर्याने नियोजन करावे’, अशी सूचनाही खंडपीठाने यावेळी केली.