चारशे पारच्या नाऱ्यामुळे गडबड, एनडीएची गाडी ३०० पारही गेली नाही, शिंदेंकडून पराभवाचं मंथन

मुंबई : भाजपचा “चारशे पार”चा नारा होता, तर ४०० हून अधिक लोकसभा जागा जिंकण्याचं उद्दिष्ट होते, परंतु काही भागात देशाची राज्यघटना बदलली जाईल असे नकारात्मक चित्र तयार केले गेले आणि चारसौ पारच्या टार्गेटशी ते जोडले गेले, आणि तिथेच गडबड झाली, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी केले.

“लोकांनी केवळ संविधान बदलाची गोष्ट लक्षात ठेवली आणि त्याचा उलट परिणाम झाला. पण एनडीएची गाडी तीनशेचा आकडाही पार करू शकली नाही. अनेक राज्यांमध्ये त्यांना मोठा धक्का बसला. महाराष्ट्रातही महायुतीला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही, अशी कबुली एकनाथ शिंदेंनी दिली.
Mumbai Crime : बांगलादेशी घुसखोरांचे लोकसभेसाठी मतदान, मुंबईत धरपकड, सुरतमधील वास्तव्याचे पुरावे
सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, त्यांनी गेली दहा वर्ष एकही दिवस सुट्टी न घेता काम केले. पण काय झालं? विरोधकांनी मांडलेल्या चित्रामुळे काही ठिकाणी आपले नुकसान झाले. महाराष्ट्रातही आमचे नुकसान झाले. संविधान बदलणार, आरक्षण जाणार… या होत्या चर्चा… असं काही घडणार नव्हतं. पण ‘४०० पार’ या आकड्याने सगळा गोंधळ निर्माण झाला” असंही शिंदे म्हणाले.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News

पिकांच्या आधारभूत किमतीच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि शेतकरी अन्नदाता आहे. शेतकरी दुःखी असेल तर कोणीही सुखी होऊ शकत नाही” असेही ते पुढे म्हणाले. लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन कांदा, कापूस आणि सोयाबीनला किमान आधारभूत भाव देण्याची मागणी करणार असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
Lok Sabha Speaker : …तर लोकसभा अध्यक्षपदी महाराष्ट्रातील नेत्याची वर्णी, एका कारणामुळे भाजपचा विचार
रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दीव आणि दमन तसेच महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी तसेच शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलताना शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला आपल्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले.