मुंबई : घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने गुरुवारी या होर्डिंगला स्थिरता प्रमाणपत्र देणाऱ्या इंजिनीअरला अटक केली. मनोज संघू असे त्याचे नाव असून तो पालिकेच्या मान्यताप्राप्त संस्थेचा अधिकृत इंजिनीअर आहे. इगो मीडिया जाहिरात कंपनीचा संचालक भावेश भिंडे याच्यानंतरची ही दुसरी अटक असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. दरम्यान याप्रकरणात आणखी काही आरोपींची धरपकड होण्याची शक्यता आहे.पूर्व द्रुतगती महामार्गावर घाटकोपर येथे १३ मे रोजी अवाढव्य होर्डिंग पेट्रोलपंपावर कोसळल्याने १७ जणांचा मृत्यू झाला तर ५० हून अधिक जण जखमी झाले. याप्रकरणात गुन्हा दाखल तपास गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे. गुन्हे शाखेने इगो मीडिया कंपनीचा मालक भावेश भिंडे याला उदयपूर येथून अटक केली. भिंडे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून पोलिसांनी दुसरी अटक केली. मुलुंड येथे वास्तव्यास असलेला मनोज संघू हा पालिकेचा मान्यताप्राप्त अभियंता असून त्याने इगो मीडियाला १२० फूट x १४० फूट आकाराच्या होर्डिंगसाठी स्थिरता प्रमाणपत्र दिले होते, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त लखमी गौतम यांनी दिली.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष पथकाने याप्रकरणात अनेकांची चौकशी केली आहे. रेल्वे पोलिसांचे सहायक पोलिस आयुक्त शहाजी निकम यांची पोलिसांनी सलग दोन तास चौकशी केली. त्यांचा जबाब नोंदविण्यात आला असून त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील तपास करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. १९ डिसेंबर २०२२ रोजी तत्कालीन रेल्वे पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांनी या होर्डिंग परवानगी दिली आणि त्यानंतर आपला पदभार रवींद्र शिसवे यांच्याकडे सुपूर्द केला. बदलीचे आदेश जारी झाल्यानंतर १८ डिसेंबरला त्यांनी अर्जावर ‘नोंटिंग’ केले आणि दुसऱ्या दिवशी परवानगी दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे खालिद यांचीही या प्रकरणात चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. होर्डिंग लावण्यात आलेली जमीन राज्य सरकारची असल्याने होर्डिंगसाठी पालिकेची परवानगी आवश्यक असताना ती घेतली गेली नाही. रेल्वे पोलिस आयुक्तांनी कोणत्याही टेंडरविना ही मंजुरी दिल्याचेही उघड झाले आहे.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष पथकाने याप्रकरणात अनेकांची चौकशी केली आहे. रेल्वे पोलिसांचे सहायक पोलिस आयुक्त शहाजी निकम यांची पोलिसांनी सलग दोन तास चौकशी केली. त्यांचा जबाब नोंदविण्यात आला असून त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील तपास करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. १९ डिसेंबर २०२२ रोजी तत्कालीन रेल्वे पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांनी या होर्डिंग परवानगी दिली आणि त्यानंतर आपला पदभार रवींद्र शिसवे यांच्याकडे सुपूर्द केला. बदलीचे आदेश जारी झाल्यानंतर १८ डिसेंबरला त्यांनी अर्जावर ‘नोंटिंग’ केले आणि दुसऱ्या दिवशी परवानगी दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे खालिद यांचीही या प्रकरणात चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. होर्डिंग लावण्यात आलेली जमीन राज्य सरकारची असल्याने होर्डिंगसाठी पालिकेची परवानगी आवश्यक असताना ती घेतली गेली नाही. रेल्वे पोलिस आयुक्तांनी कोणत्याही टेंडरविना ही मंजुरी दिल्याचेही उघड झाले आहे.
जान्हवी मराठेच्या जामिनाला विरोध
ठाणे येथील रहिवाशी असलेल्या जान्हवी मराठे या २०१६ ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीत इगो मीडिया जाहिरात कंपनीच्या संचालिका होत्या. त्यानंतर हे संचालकपद भावेश भिंडे याच्याकडे आले. मराठे यांनी अटक टाळण्यासाठी न्यायालयात गेल्या आहेत. मात्र त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला पोलिसांनी विरोध केला आहे. कंपनीचे पैसे हे जान्हवी, भावेश आणि त्यांच्या मुलांच्या खात्यांमध्ये जमा असल्याचे दिसून येत आहे.