मुंबई : राज्यातील सरकारी धान्य गोदामांची तपासणी यापुढे त्रयस्थ यंत्रेणेमार्फत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या खरेदी समितीने केलेल्या शिफारशीला वित्त विभागाने नुकतीच मान्यता दिली असून त्यानुसार ही तपासणी अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत न करता त्रयस्थ यंत्रेणेमार्फत करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या महाटेंडर या पोर्टलवरून या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत ही ऑडिट सेवा खरेदी केली जाणार आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील जवळपास ९०० सरकारी धान्य गोदामांचे ऑडिट केले जाणार आहे. वर्षातून एकदा हे ऑडिट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आला आहे.राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे राज्यातील सर्व सरकारी धान्य गोदामांची तपासणी केली जात होती. मात्र विभागातील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे राज्यातील अनेक गोदामांची ऑडिटची प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. परिणामी यासाठी वेगळी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी जोर धरू लागल्याने राज्य सरकारतर्फे यासाठी विभागीय भांडार खरेदी समितीची नेमणूक केली होती. त्यानुसार या समितीने राज्य सरकारच्या महाटेंडर या पोर्टलवरुन त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडिट करण्याची व्यवस्था खरेदी करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. गेल्या वर्षभरापासून ही शिफारस मान्यतेच्या प्रतीक्षेत होती. अखेर काही दिवसांपूर्वीच वित्त विभागाने या शिफारसीला हिरवा कंदील दर्शविला असून आता राज्यातील सुमारे ९०० गोदामांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे.
या नव्या निर्णयानुसार राज्यातील प्रत्येकी गोदामांसाठी १७ हजार ७०० इतका दर निश्चित करण्याचा निर्णयही वित्त विभागातर्फे घेण्यात आला आहे. वर्षातून एकदा ही तपासणी केली जाणार असून २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या वर्षांसाठी ही तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. गरज भासल्यास या तपासणीसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येईल, असेही यावेळी जाहीर करण्यात आले. त्याशिवाय राज्यातील तब्बल ९०० शासकीय गोदामांच्या तपासणीसाठी वित्त विभागाने तब्बल १ कोटी ५९ लाख ३० हजार रुपयांच्या अंदाजित खर्चासही मान्यता दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. यासाठी जबाबदार प्राधिकारी म्हणूनही जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनाही जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे. शासकीय गोदामांमधील गैरव्यवहाराला आळा घालण्याबरोबरच गुणवत्ता कायम राहण्यासाठी हे ऑडिट महत्त्वाचे पाऊल असणार आहे.
या नव्या निर्णयानुसार राज्यातील प्रत्येकी गोदामांसाठी १७ हजार ७०० इतका दर निश्चित करण्याचा निर्णयही वित्त विभागातर्फे घेण्यात आला आहे. वर्षातून एकदा ही तपासणी केली जाणार असून २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या वर्षांसाठी ही तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. गरज भासल्यास या तपासणीसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येईल, असेही यावेळी जाहीर करण्यात आले. त्याशिवाय राज्यातील तब्बल ९०० शासकीय गोदामांच्या तपासणीसाठी वित्त विभागाने तब्बल १ कोटी ५९ लाख ३० हजार रुपयांच्या अंदाजित खर्चासही मान्यता दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. यासाठी जबाबदार प्राधिकारी म्हणूनही जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनाही जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे. शासकीय गोदामांमधील गैरव्यवहाराला आळा घालण्याबरोबरच गुणवत्ता कायम राहण्यासाठी हे ऑडिट महत्त्वाचे पाऊल असणार आहे.