प्रतिनिधी, पुणे : पती, सासू आणि नणंदेने मारहाण करून घराबाहेर हाकलण्याचा प्रयत्न केल्याच्या विरोधात दाद मागणाऱ्या नऊ महिन्यांच्या गर्भवतीला न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. गर्भवतीला घरात राहण्यास मनाई करू नका; तसेच तिच्यावर कौटुंबिक हिंसाचार करू नका आणि तिच्याशी तोंडी, लेखी आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या माध्यमातून संवाद साधू नका, अशी ताकीद प्रथमवर्ग न्यायालयाने पतीसह सासरच्या मंडळींना दिली. याशिवाय पतीने पत्नीला दरमहा दहा हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. शिंदे यांनी हा आदेश दिला. या प्रकरणात पत्नी सात महिन्यांची गर्भवती असताना, सासरच्या मंडळींनी तिला घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. सासूने सुनेविरोधात दावा दाखल करून तिला घराबाहेर काढण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर पत्नीने पती, सासू आणि नणंदेविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा दावा न्यायालयात दाखल केला. त्यावर दोन महिन्यांत निकाल लागला असून, न्यायालयाने पत्नीला मोठा दिलासा दिला आहे.
सचिन आणि सुचेता (नावे बदलली आहेत) असे या जोडप्याचे नाव आहे. त्यांचा १८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी विवाह झाला. त्यांना एक मुलगी आहे. सचिन आणि कुटुंबाने सहा वर्षे शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचा आरोप करीत सुचेता यांनी अॅड. प्रसाद निकम यांच्यामार्फत न्यायालयात दावा दाखल केला. ॲड. निकम यांना ॲड. मन्सूर तांबोळी आणि ॲड. शुभम बोबडे यांनी मदत केली. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत हा दावा दाखल करण्यात आला. त्या वेळी सुचेता सात महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. त्यांच्या वकिलांच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन न्यायालयाने हा आदेश दिला.
आदेशात काय नमूद?
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. शिंदे यांनी हा आदेश दिला. या प्रकरणात पत्नी सात महिन्यांची गर्भवती असताना, सासरच्या मंडळींनी तिला घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. सासूने सुनेविरोधात दावा दाखल करून तिला घराबाहेर काढण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर पत्नीने पती, सासू आणि नणंदेविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा दावा न्यायालयात दाखल केला. त्यावर दोन महिन्यांत निकाल लागला असून, न्यायालयाने पत्नीला मोठा दिलासा दिला आहे.
सचिन आणि सुचेता (नावे बदलली आहेत) असे या जोडप्याचे नाव आहे. त्यांचा १८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी विवाह झाला. त्यांना एक मुलगी आहे. सचिन आणि कुटुंबाने सहा वर्षे शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचा आरोप करीत सुचेता यांनी अॅड. प्रसाद निकम यांच्यामार्फत न्यायालयात दावा दाखल केला. ॲड. निकम यांना ॲड. मन्सूर तांबोळी आणि ॲड. शुभम बोबडे यांनी मदत केली. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत हा दावा दाखल करण्यात आला. त्या वेळी सुचेता सात महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. त्यांच्या वकिलांच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन न्यायालयाने हा आदेश दिला.
अर्जदार पत्नीचे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण करण्यात आले आहे. त्या गर्भवती असूनही पती त्यांची कोणत्याही प्रकारे काळजी घेत नाही. या अवस्थेतही पती दागिने आणि इतर संसारोपयोगी साहित्याची मागणी पत्नीकडे करीत आहे. या मानसिक त्रासामुळे अर्जदाराचा अनेकदा गर्भपात झाला. पतीला दारूचे व्यसन आहे. आमचे अशील सात महिन्यांच्या गर्भवती असताना त्यांना पतीने घराबाहेर काढले. घर पती-पत्नीसह सासूच्या मालकीचे आहे. पतीकडे पत्नी आणि मुलीला सांभाळण्यासाठी पुरेसा पैसा आहे. त्यामुळे पती पत्नीला पोटगी देऊ शकतात, असा युक्तिवाद केला.
ॲड. प्रसाद निकम
आदेशात काय नमूद?
- पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी द्यावी
- पत्नीला घरात राहण्यात अडथळा आणू नये
- घरात असलेल्या पत्नीच्या हिश्श्याची परस्पर विल्हेवाट लावू नये