धर्मादाय कायद्यात सुधारणा करताना संगणकीकृत अभिलेखा जतन करण्यास विशेष महत्व देण्यात आले आहे. तसेच धर्मादाय अस्थापनेमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी विधी पदवी धारक लिपिक प्रवर्गातील जास्तीत जास्त सक्षम व्यक्तींना व वकिलांना सामावून घेण्यास काही अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. विधीमंडळाच्या दोन्ही सदनांनी हे शासकीय विधेयक मंजूर केले आहे. राज्यपालांच्या अभिस्वाकृती नंतर या तरतूदी लगेचच संपूर्ण राज्यात लागू होतील, असे विधेयकात तरतुदी आहेत. यामुळे मोठे बदल होणार असल्याचे संकेत आहेत.
राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांमुळे धर्मादाय कार्यालयांमधील कामकाज गतिमान होऊन असंख्य ट्रस्टच्या कामकाजामधील शैथिल्य दूर होईल.
– ॲड. शिवराज कदम जहागीरदार, माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे
प्रस्तावित बदल नेमके काय?
– गरीब, अत्यवस्थ रुग्ण आल्यास त्याच्यावर तातडीने उपचार सुरू करण्याचे रुग्णालयांना निर्देश
– तहसीलदारांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला, पिवळे रेशन कार्ड अथवा अल्प उत्पन्न गटाचे सरकारी ओळखपत्र, पॅनकार्ड हे पुरावे ग्राह्य मानले जातील.
– ट्रस्टची जमीन विक्री, विकसन वा भाडेपट्ट्याने देण्याच्या पूर्वपरवानगी अर्जांवर सहा महिन्यांत कार्यवाही बंधनकारक केली जाणार आहे. विहित मुदतीत आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास त्याचे स्पष्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावे लागेल.
– धर्मादाय कार्यालयातील विविध अर्जांचे न्यायालयीन शुल्क वाढवण्यात आले आहे. ट्रस्ट नोंदणी अर्ज, बदल अर्जांना १०० ऐवजी २०० रुपयांचे तिकीट लावावे लागेल.
– जमीन विक्री परवानगी अर्जांना आता मूल्यांकनानुसार किमान ५० रुपये ते कमाल ३००० रुपयांचे शुल्क भरावे लागेल.