‘लूक आउट’ परिपत्रक प्रसृत झाल्यास संबंधित व्यक्तीला देशाबाहेर जाण्यास प्रतिबंध होतो. कर्जांची परतफेड कथितरीत्या चुकवणाऱ्या व्यक्तींविरोधात अशाप्रकारे ‘लूक आउट’ प्रसृत व्हावे, याकरिता विनंती पाठवण्याचे अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०१०मध्ये कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे (Ṁऑफिस मेमोरंडम) सार्वजनिक बँकांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्याच्या आधारे अनेक सार्वजनिक बँकांच्या विनंतीवरून जारी करण्यात आलेल्या ‘लूक आउट’मुळे अडचणीत आलेल्या अनेकांनी याचिका केल्या होत्या. तसेच केंद्र सरकारच्या त्या कार्यालयीन ज्ञापनाच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. याविषयीच्या सुनावणीअंती १८ जुलै २०२२ रोजी राखून ठेवलेला निर्णय खंडपीठाने २३ एप्रिल रोजी जाहीर केला. त्या निवाड्याची प्रत शुक्रवारी उपलब्ध झाली.
‘देशाचा आर्थिक विकास व सार्वजनिक हितासाठी तो आदेश आहे. तसेच त्या आदेशाने असलेले अधिकार केवळ अपवादात्मक प्रकरणांत लागू होऊ शकतात’, असा युक्तिवाद करत केंद्र सरकारने ज्ञापनाचे समर्थन केले. मात्र, ‘केवळ अपवादात्मक प्रकरणांत अधिकार असतील, हा युक्तिवाद मान्य होऊ शकत नाही. प्रत्येक प्रकरण अपवादात्मक म्हणून सांगितले जात आहे. तसेच कोणत्या वस्तुस्थितीच्या आधारावर लूक आउट परिपत्रक प्रसृत केले जात आहे, तेही स्पष्ट होत नाही. शिवाय एखादी व्यक्ती विदेशात जात आहे म्हणजे ती परतणारच नाही, ती व्यक्ती तिथेच स्थायिक होईल, अशी धारणा बाळगणेही चुकीचे आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
आर्थिक गुन्हेगारांना चाप लावायला हवा, याविषयी दुमत नाही. परंतु, विशिष्ट गुन्ह्यांतील नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांच्यासारखे काही आरोपी देशाबाहेर फरार झाले म्हणून कितीही प्रमाणात कर्ज थकवलेल्या सर्वांनाच त्या वर्गात ढकलायला हवे, असे म्हणणे मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसत आहे. देशातील आर्थिक गुन्ह्यांचा विचार करून आर्थिक गुन्ह्यांतील आरोपींना चाप लावण्याच्याच उद्देशाने २०१८मध्ये परांगदा आर्थिक गुन्हेगार कायदा (फ्युजिटिव्ह ऑफेंडर्स अॅक्ट) हा नेमका कायदा करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना चाप लावण्यासाठी सार्वजनिक बँकांना तो कायदा व न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. परंतु, त्याचा उपयोग न होता न्यायालयीन प्रक्रियेलाही बगल देऊन थेट अस्त्र बँकांच्या हाती देण्याचा प्रकार आहे, असे खंडपीठाने निर्णयात स्पष्ट केले.
बँकांकडून एकतर्फी वापर
या प्रकारांत बँकांकडून अधिकाराचा एकतर्फीच वापर होत आहे. परिणामी दुसरी बाजूही ऐकायला हवी, या नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचाही भंग होतो. इतकेच नव्हे तर देशाबाहेर जाण्यास प्रतिबंध करणे म्हणजे संबंधित व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांचाही भंग होतो. केवळ एका कार्यालयीन ज्ञापनाच्या आधारे अशाप्रकारे व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणता येत नाहीच; परंतु कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे तशी मर्यादा आणल्या आणि त्यामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असले तरीदेखील ती तरतूद कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाही’, असे खंडपीठाने निर्णयात नमूद केले.