मुंबई: लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाणाऱ्या सत्ताधारी महायुतीनं विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. लोकसभेला मतदारांनी दिलेला कौल पाहता सत्ताधाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे. मतदारांची नाराजी कायम राहिल्यास सत्ता जाऊ शकते याची भीती सरकारमधल्या बड्या नेत्यांना झाली आहे. त्यामुळेच आता विधान परिषदेच्या सभापतीपदावर आपल्या नेत्यांची वर्णी लावण्याची तयारी महायुतीनं सुरु केली आहे. सत्ता गेली तरीही विधान परिषदेत वर्चस्व कायम राखण्यासाठी महायुतीनं मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. पण इथे महायुतीत एकवाक्यता दिसत नसल्याचं चित्र आहे.
विधान परिषदेचं सभापतीपद गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त आहे. या अधिवेशनात त्यासाठी निवडणूक होईल अशी शक्यता वाटत होती. पण महायुतीमध्ये असलेल्या तीन पक्षांमध्ये असलेल्या मतभेदांमुळे निवडणुकीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. भाजपचं संख्याबळ अधिक आहे. त्यांना शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाकडून पाठिंबा अपेक्षित होता. पण हे दोन्ही पक्षदेखील सभापती पदासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे गोची झाली आहे.
विधिमंडळाचं पुढील अधिवेशन विधानसभा निवडणुकीनंतर होईल. मधल्या काळात सत्ताबदल झाल्यास जोखीम नको हा विचार करुन भाजपनं सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातच सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याची तयारी सुरु केली होती. या निवडणुकीसाठी राज्यपालांना विनंतीपत्र द्यावं लागतं. तेदेखील गेल्याच आठवड्यात तयार करण्यात आलं. पण शिंदेसेना, अजित पवार गटानं दावा सांगितल्यानं विनंतीपत्र राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेलं नाही.
कोणाकडे किती संख्याबळ?
विधान परिषदेत महायुतीत स्पष्ट बहुमत आहे. भाजपचे सर्वाधिक १९ आमदार आहेत. त्याखालोखाल अजित पवार गटाकडे ६ आणि शिंदेसेनेकडे ३ आमदार आहेत. त्यामुळे भाजपनं संख्याबळानुसार सभापती पदावर दावा केला आहे. सध्या उपसभापती असलेल्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेसेनेत प्रवेश केला तेव्हा त्यांना सभापतीपद देण्याचा शब्द दिला गेला होता. त्याचीच आठवण करुन देत शिंदेसेनेनं सभापती पदावर सांगितला आहे.
विधान परिषदेचं सभापतीपद गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त आहे. या अधिवेशनात त्यासाठी निवडणूक होईल अशी शक्यता वाटत होती. पण महायुतीमध्ये असलेल्या तीन पक्षांमध्ये असलेल्या मतभेदांमुळे निवडणुकीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. भाजपचं संख्याबळ अधिक आहे. त्यांना शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाकडून पाठिंबा अपेक्षित होता. पण हे दोन्ही पक्षदेखील सभापती पदासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे गोची झाली आहे.
विधिमंडळाचं पुढील अधिवेशन विधानसभा निवडणुकीनंतर होईल. मधल्या काळात सत्ताबदल झाल्यास जोखीम नको हा विचार करुन भाजपनं सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातच सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याची तयारी सुरु केली होती. या निवडणुकीसाठी राज्यपालांना विनंतीपत्र द्यावं लागतं. तेदेखील गेल्याच आठवड्यात तयार करण्यात आलं. पण शिंदेसेना, अजित पवार गटानं दावा सांगितल्यानं विनंतीपत्र राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेलं नाही.
कोणाकडे किती संख्याबळ?
विधान परिषदेत महायुतीत स्पष्ट बहुमत आहे. भाजपचे सर्वाधिक १९ आमदार आहेत. त्याखालोखाल अजित पवार गटाकडे ६ आणि शिंदेसेनेकडे ३ आमदार आहेत. त्यामुळे भाजपनं संख्याबळानुसार सभापती पदावर दावा केला आहे. सध्या उपसभापती असलेल्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेसेनेत प्रवेश केला तेव्हा त्यांना सभापतीपद देण्याचा शब्द दिला गेला होता. त्याचीच आठवण करुन देत शिंदेसेनेनं सभापती पदावर सांगितला आहे.
विशेष म्हणजे माजी सभापती रामराजे निंबाळकर यांनीही शरद पवारांची साथ सोडून अजित पवार गटात प्रवेश केला, तेव्हा त्यांनाही सभापती पदाचा शब्द दिला गेला. त्यामुळे अजित पवार गटही सभापती पदावर दावा सांगत आहे. भाजपकडून या पदासाठी राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे यांची नावं चर्चेत आहेत. शिंदे यांना सभापती केल्यास लोकसभेला दूर गेलेले धनगर मतदार विधानसभेला साथ देतील, असं भाजपचं गणित आहे. राज्यात धनगर मतांचं प्रमाण १० टक्के आहे. त्यामुळे ही व्होटबँक भाजपसाठी महत्त्वाची आहे.